प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुकाे दशैँ भत्ता काेराेना काेषमा

रबि धिताल

काठमाडौं, कात्तिक ३ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सबै मन्त्रीले दशैँ भत्ताबापत प्राप्त रकम कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय भएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा साेमबार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूले यस वर्षको दशैँ भत्ताबापत आएको रकम कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले सङ्घीय सरकारले गरेको निर्णयअनुसार नै प्रदेशका सरकारहरूलाई पनि कोरोना कोषमा दशैँ भत्ताबापतको रकम जम्मा गर्न आग्रह गर्नुभयो । कोरोना महामारीका बेला सांसदलाई भत्ता दिएको भन्दै आचोलना भएपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पनि दशैँ भत्ता कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय गरेका हुन् ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु–
नागरिकको स्वास्थ्य उपचार र जीवन रक्षाका लागि सरकार गम्भीर रहेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले आग्रह गर्नुभएकाे छ । साथै उहाँले सरकार गम्भीर छैन भन्ने अफवाहमा नलाग्न सचेत गराउनुभएकाे छ ।

उहाँले राज्यले सबै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थापन र प्रबन्ध मिलाएको समेत बताउनुभयो । स्वास्थ्य संरचनाको विस्तार, परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन र उपचारको सुविधा उपलब्ध गराउनुले सरकार गम्भीर भएको पुष्टि गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

आर्थिक रुपमा विपन्न वर्ग, असहाय, अशक्त, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र विशेष रुपमा रहेका वर्गको निम्ति सरकारले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको पनि मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पार्नुभयो ।

रोगको सङ्क्रमण विस्तार हुँदै गएको सन्दर्भमा काठमाण्डाै उपत्यकामा थप दुई सय र उपत्यकाबाहिर दुई सय उच्च किसिमको प्रविधिसहितको सघन उपचार कक्षको विस्तार १५ दिनभित्र गरिसक्ने निर्णयसमेत भएको उहाँले बताउनुभयो । यसबाहेक काठमाण्डाै उपत्यकामा रहेका क्वरेण्टीन सेन्टरहरुलाई आइसोलेशन सेन्टरको रुपमा विस्तार गर्ने निर्णय हुनुले सरकार जनताको जीवन र स्वास्थ्यप्रति गम्भीर भएको पुष्टि हुने उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्को २६ गते सोमबार बसेको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय खुला सिमानामा हुने आवागमन कात्तिक ३० गते आइतबार मध्यरातसम्मका लागि स्थगित गर्ने पुरानो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको पनि मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।

तर १३ वटा प्रवेश विन्दुबाट नेपाल प्रवेश गर्न र मालसामानको ढुवानी व्यवस्थालाई यथावत् कायम गर्ने निर्णय भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । यो व्यवस्था विपरीत आवत जावत गरेमा कानुनअनुसार कारबाही हुने मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।

यस्तै सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ बमोजिम जारी गरिएको आदेशको पूर्ण पालना गर्नसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले अपिल गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै छोटो, मध्यम तथा लामो दुरीका सार्वजनिक सवारी साधन र आन्तरिक हवाई उडानमा सिटअनुसारको यात्रु क्षमता राख्न पाउने र चैत ११ गते अगाडिकै भाडादर कायम हुने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई सयभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या भएका जिल्लामा अन्य जिल्लाबाट प्रवेश गर्न र सवारीसाधनको आवत जावतलाई नियमन र व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ ।

यसबाहेक पाँच सयभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएको जिल्लामा वा जिल्लाभित्रको कुनै भागमा कुनै सेवा वा कार्यमा रोक लगाउने अधिकार पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पशुपतिमा रहेको विद्युतीय शवदाह गृह चाैबीसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले काम गर्ने र थप एक हाइब्रिड शवदाह गृह निर्माणका लागि स्रोतको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय गरेको गुरुङले बताउनुभयो ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद्को असोज २९ गतेको बैठकले नेपालभरका श्रमसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार तोक्ने र काठमाण्डाै मुकाम रहने गरी श्रम अदालत गठन गरेको छ । जसमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश रामप्रसाद ओली अध्यक्ष तोकिनुभएको छ भने सदस्यहरुमा भोजपुर जिल्ला षडानन्द नगरपालिकाका सदस्य प्रेमकुमार राई र म्याग्दी जिल्ला पुलाचौर गाविसका निशा बानियाँ रहनुभएको छ ।

यस्तै विदेशमा रहेका नेपाली नियोगको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि २०७२ संशोधन गर्ने, नेपाली सेनाका प्राविधिक महासेनानी गजेन्द्रनाथ कर्माचार्यको पदावधि २०८० मङ्सिर २३ गतेसम्म थप गर्ने, नेपाली सेनाका सहायक रथी सागरबहादुर केसीको पदावधि २०७८ पुष १९ गतेसम्म थप गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०७७ र औषधि दर्ता (तेस्रो संशोधन) नियमावली २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

यस्तै नेपाल सरकारको निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका विभिन्न अधिकृतलाई सरुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । जसमध्ये सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिव खगराज बराललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीलाई नेपाल ट्रस्टकाे कार्यालयको कार्यकारी सचिवमा सरुवा गरेकाे छ ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहलाई सहरी विकास मन्त्रालयको सचिवमा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालालाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव केदार न्यौपानेलाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा गरिएकाे छ ।

सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कार्यालय प्रमुखमा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएकाे छ ।

यस्तै काठमाण्डाै महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्याललाई सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवमा र नेपाल ट्रस्टकाे कार्यालयका कार्यकारी सचिव सागरकुमार राईलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको सचिवमा सरुवा गरिएकाे छ ।

प्रतिक्रिया