काठमाडौं, पुस २९: नेपाल जस्तो अधिक वेरोजगार दर रहेको देशमा प्रविधिक शिक्षाको आबश्यक्ता आजको अपरिहार्यता नै हो तर स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले च्याउसरी खोलिएका प्राविधिक शिक्षालयको व्यावस्थापकिय अपांगताले झनै समस्या निम्तने देखिएको छ।
प्राबिधिक शिक्षालयको संख्यात्मक वृद्धि होइन गुणस्तरियताको आधारमा विकसित हुनपर्ने हो तर प्राबिधिक शैक्षिक गुणस्तरको सिनारियोलाई अहिलेको अबस्थामा हेर्दा सम्बन्धन दिईएका अन्य कार्यक्रमले होस् या विभिन्न प्रदेश तथा स्थानिय तहमा दिईएका CTEVT सम्बन्धनले होस यी कुनै पनि कार्यक्रमले आत्मसाथ गरेको देखिँदैन।
शैक्षिकसत्र (२०७५/२०७६ ) सालमा मात्रै नेपाल सरकारको शिक्षा बिज्ञान प्रबिधि मन्त्रालयको निर्णय अनुसारले भन्दै CTEVT ले प्राबिधिक शिक्षालाई प्रत्येक प्रदेश एवं जिल्लाका स्थानीयतहमा विभिन्न डिप्लोमा तथा प्राबिधिक एसएलसीका कार्यक्रमहरु जोड दिनु सान्दर्भिक हो र प्राबिधिक शिक्षा ब्यबस्थापनको सवालमा महत्त्वपूर्ण बिकेन्द्रीकरण स्वागतयोग्य पक्ष हो।
तर, (सामुदायिक/आङगिक र साझेदारी)TECS/Polytechnic तथा निजि संस्थानमा दिईएको विभिन्न संकायको सम्बन्धन ले गुणस्तरीय नभई संख्यात्मक रुपमा मात्र देशमा प्राबिधिक शिक्षालाई जोड दिन खोजिएको देखिएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा स्वरुप शिक्षालयलाई बिकास नगरिएकाले देशमा जनशक्ति उत्पादनमा गुणस्तर बिनाको अब्यबहारिक किसिमको शिक्षा गुज्रीने समस्या पक्का भएको भन्ने खतरा पनि देखिन्छ।
न्युनतम मापदण्डअनुसार संचालन गर्न कक्षा ११/१२ का सामुदायिक बिधालयको कठिनाइ परिस्थितिमा पनि एकाएक पाएको सम्बन्धनले अझ भने झन्डै सम्बन्धन पाएर संचालनमा आएका (private college)निजि संस्थान एवं सम्बन्धित सबै सरोकारवाला ब्यक्तिहरुमा ठुलो तरंग देखिएको छ।
शिक्षालय नेपाल सरकारको भौतिक मापदण्ड अनुसारको पर्याप्त भवनस्तर,पठनपाठन लाईब्रेरी,ल्यावरोटरी एवम् कर्मचारी ब्यबस्थापन झन जटिल बनेको छ। अन्य दृष्टिकोणले पनि कमजोर मानिने एकाएक सामुदायिक संस्था अन्तरगतका बिधालयमा दिईएको बिना अनुगमनका सम्बन्धनबाट संचालित हुने प्राबिधिक शिक्षाबाट बिद्यार्थी शैक्षिक गुणस्तर तथा पर्याप्त बिद्यार्थी अधिकार गुणस्तरमा लापरबाही मात्र होईन बिद्यार्थी भबिस्यमाथी ठुलो खेलवाड हुनलागेको हेर्दै छर्लङ्ग छ। बर्तमान परिस्थितिमा प्राबिधिक शिक्षा सिपमुलक ब्यबहारिक पाटो भन्दा, शिक्षाको रुपमा ब्यबहारिक हुनपर्नेमा सर्टिफिकेट किनबेच अनुसारको प्राबिधिक शिक्षा तर्फ लम्किन खोजेको त होइन प्रश्न बनेको छ ?
बिद्यार्थीका हकहित र अधिकारको पक्षमा सधै बिद्यार्थी संगठन सकारात्मक भएकाले सम्बन्धित सम्बन्धन प्राप्त शिक्षालयले minimum requirement पूरा गरी निर्देशिका अनुसार संचालन गर्नको लागी आबश्यक न्युनतम मापदण्डअनुसार संचालनको विकल्प नरहेको जानकारी गराउन चाहन्छौ, प्राबिधिक शिक्षा quantity based भन्दा quality based मा फोकस हुनुपर्ने हो
यो विषयबस्तुमा सरोकारवालापक्षले ध्यान दिनपर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको छ,आगामी दिनहरूमा विद्यार्थी संघमा आबद्ध साथीहरू प्रतिबद्ध भएर बिद्यार्थीका हरेक आबश्यक शैक्षिक समस्याका बिषयमा सरोकारवाला पक्ष संग सहमति गर्दै उचित सम्बोधनका साथ समस्या समाधान गर्न अग्रसर हुनुपर्ने देखीएको छ। देशमा शैक्षिक माफियाहरुको बिगबिगी बड्न थालेको हो कि भन्ने महसुस पनि भएको छ।
नेपाल जस्तो उच्च वेरोजगारी दरले गाँजेको मुलुकमा र सर्टिफिकेट सिरानीमा हालेर सुत्नुपर्ने अवस्था भएको देशमा यसरी प्राविधिक शिक्षालाई शिपमुलक र गुणस्तरिय भन्दानि देखावटी र झारो टार्ने मनसाय स्वरूप लादिनु एकदमै गलत छ र यसले भविष्यमा प्राविक शिक्षा लिएकाहरूनै गुणस्तरिय सिपको अभावमा झनै वेरोजगार बन्ने हुन कि भन्ने सड़का उब्जाएको छ।
शिपमुलक शिक्षालाई विना व्यावस्थापन र प्रमाण पत्र वितरणको उद्देश्यले लाद्नु एकदमै गलत छ तस्तो शिक्षालयबाट उत्पादित जनशक्तिले भोलीको राष्ट्रनिर्माणमा कति गुणस्तरिय भुमिका निभाउन सक्ला यो समयले बताउला।
गाउगाउमा प्राविधिक शिक्षालय पुग्नु अत्यन्तै स्वागतयोग्य कदम हो । यसको गुणस्तरियता र व्यावस्थापनलाई ध्यान नदिइ शिपमुलक शिक्षालाई प्रमाणपत्र केन्द्रित हुनबाट बचाई समयमै यसलाई ध्यान दिएर प्राविधिक शिक्षालाई समयमैत्री बनाएर अगाडी बढे शिक्षालयहरूको र विद्यार्थी दुवैको भविष्य उज्वल हुनेछ। माथिका लेखक ने बि संघका बिद्यार्थी नेता विनोद शाही ठकुरी हुन !