काठमाडौं, मंसिर ७ : सरकारले बलात्कारमा संलग्न र ब’लात्का’रका घ’टनामा मिलापत्र गराउनेहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउन केही ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदले यौंनहिंसा विरुद्धका ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको हो ।
विद्यमान कानून सामाजमा घटिरहेका घ’ट’नालाई न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी नभएकाले त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्यादेश ल्याइएको बताइएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले समाजमा ब्यापक रुपमा घटिरहेका यौंनजन्य घ’टनाहरु नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानून अपर्याप्त रहेकाले संशोधन गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले बलात्कारका घटनामा संलग्नहरुको हकमा कैद सजायमा व्यापक परिवर्तन गरिएको जानकारी दिनुभयो । विगतमा रहेको १० वर्षमुनि र ७० वर्ष माथिको प्रावधान यथावत् राख्दै १४ देखि १६ वर्षसम्मका बालिकाहरुमाथि यौंनजन्य हिंसा भएमा १२ देखि १६ वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरिएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताउनुभयो । विगतमा यो १२ देखि १४ वर्ष थियो ।
सरकारले यस्ता घटनामा मेलमिलाप गराउनेहरुलाई पनि सजायको दायरामा ल्याइएको छ । ब’लात्का’रका घ’टनाहरुमा मिलापत्र गरी गुपचुप राख्न पीडकले पीडितलाई विभिन्न प्रलोभनमा पार्ने गरेकोले सजायको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । ब’लात्का’र घ’टनाहरुमा कुनै पनि हालतमा मेलमिलाप गर्न नपाइने गरी संशोधन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले जेष्ठ नागरिक सम्बन्धि ऐन २०७३ पनि परिमार्जन गरेको छ । ऐनमा जेष्ठ नागरिकलाई मुद्दा चलेमा उसको उमेर कसुर हेरेर २५ देखि ७५ प्रतिशत सजाय छुट दिने र कैद मिनाहा गर्ने प्रावधान थियो ।
अब अहिलेको कानूनले त्यसलाई हटाएको छ । जेष्ठ नागरिकले १८ वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई ब’लात्का’र गरेमा वा ब’लात्का’र प्रयास गरेमा आजीवन कारावासको व्यवस्था गरिएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताउनुभयो ।