हेटौंडा, ७ चैत : बागमती प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमा जानुपर्ने नीति बनाएर सरकारले समस्यामा पारेको आरोप लगाएका छन् । उनले सो नीति गलत भएको भन्दै चाँडै यातायात व्यवसायी कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति अन्त्य हुने बताए ।
हेटौंडामा शनिबार भएको पुरानो नारायणी यातायात कम्पनी प्रा.लि. र नारायणी संघको वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार कामभन्दा बढी कुरा गर्नमा व्यस्त रहेकाले व्यवसायीको हित विपरीत नीति ल्याइएको आरोप लगाए ।सो नीतिका कारण कतिपय व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै उनले नेपाली काँग्रेसको सरकार आएपछि उक्त नीति खारेज गर्ने बताए ।
उनले मालवाहक सवारीहरुको नवीकरण, राजस्व तथा रुट परमिटका काम निकै झन्झटिलोे भएको भन्दै सरकारले तत्काल रुट परमिटलाई खारेज गरेर राजस्व र नवीकरण गर्ने समयावधिलाई बढाउनुपर्ने बताए । व्यवसायीको समस्या नबुझ्ने वर्तमान सरकारले जनताको हितमा काम गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले यातायात व्यवसायीले भोग्दै आएको पीडा आफुले नजिकबाट नियालेको भन्दै काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व पाएको एक महिनाभित्र रुट परमिट खारेज गरी राजस्व र नवीकरण गर्ने समयावधि ५ वर्षको बनाउने बताए ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै बागमती प्रदेशसभा सदस्य प्रेमबहादुर पुलामी (छिन्तु) र मुनु सिग्देलले सरकारले हतारमा नीति बनाउँदा व्यवसायीहरु मर्कामा परेको बताए । व्यवसायीको सुविधाका लागि भन्दै ल्याएको नीतिले व्यवसायीहरु झनै पीडित बनेको उनीहरुको भनाइ छ ।