राजनीतिक आडमा क्रसरको मनपरी

रबि धिताल

काठमाडौं, २८ पुस : धनुषाको बडहरी खोला दोहनको गुनासो बढेपछि २०७६ वैशाख १७ मा अनुगमन गर्न सरकारी टोली पुग्दा भागाभाग मच्चियो । वडा कार्यालयको सिफारिसमा व्यक्तिगत पोखरी खन्न इजाजत लिएका क्रसर सञ्चालक मनोज महतोले खोला दोहन गरेका थिए ।

अनुगमन टोलीसँगै रहेका मिथिला नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष दीपकजंग थापाले गत वैशाख १० मा पोखरी खन्न सिफारिस लिएका महतोले खोलामा एक्स्काभेटरप्रयोग गरेर बालुवा–गिट्टी झिक्ने गरेको बताए ।

एक्स्काभेटरले खोलामा २० फिट गहिरोसम्म बालुवा–गिट्टी झिकिएको थियो । टोलीले एक्स्काभेटर, टिपर र ट्र्याक्टरसहित चार जनालाई नियन्त्रणमा लियो । एक्स्काभेटरको २०, टिपरको १० र ट्र्याक्टरको तीन हजार जरिवाना गरेर जिल्ला समन्वय समितिले छाडिदियो ।

पोखरी खन्ने बहानामा खोला दोहन गर्ने क्रसर सञ्चालक धनुषा बटेश्वर गाउँपालिका–१ का महतो हातहतियार मुद्दामा थुनामा छन् । खोला नखोस्रिन स्थानीयले आग्रह गर्दा महतोले धम्क्याउने गर्थे । ‘खोलामा ठूल्ठूला खाल्डो बनाएर जथाभावी बालुवा–गिट्टी झिकेको नगरपालिकालाई खबर गर्दा चासो नै देखाइएन,’ स्थानीय रामआशिष महतोले भने ।

बडहरी खोला खोस्रन आफ्नो खेत हुँदै टिपरको ओहोरदोहोरले बोटबिरुवा मासिएको गुनासो गर्न पुगेका स्थानीय नरेश महतोको क्रसर सञ्चालकले हात नै भाँचिदिएका थिए ।

नियमविपरीत जबर्जस्ती खोला उत्खनन गर्ने ‘डन प्रवृत्ति’ का क्रसर सञ्चालकहरूले राजनीतिक आड र पैसाको बलमा बालुवा–गिट्टीको धन्दासँगै आपराधिक सञ्जाल पनि चलाएका छन् । धनुषाको रातु, बडहरी, औरही, गणेशमान चारनाथ र कमला नदीमा क्रसर उद्योगले अवैध उत्खनन गरिरहेका छन् । निर्माण सामग्रीको बढ्दो मागसँगै राजनीतिक शक्तिको आडमा प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्न पल्केकाहरू सक्रिय छन् । एकपटक उद्योग सञ्चालनको इजाजत लिएर वर्षौं नवीकरण नगराई क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

धनुषाको मिथिला नगरपालिका औरही खोलामा बालुवा प्रशोधन उद्योगको अवैध उत्खनन रोक्न खोज्दा गत शुक्रबार २४ वर्षीय दिलीप महतोको हत्याको घटना भएपछि एकपटक पुनः नदीखोला दोहन गरिरहेकाहरूमाथि स्थानीय प्रशासनको ध्यान गएको छ । स्थानीय तह र सुरक्षा निकायले अटेरी गर्दा धनुषामा खोला दोहन बढेको हो ।

बालुवा–गिट्टीको धन्दामा सुरक्षाकर्मी, राजनीतिकर्मी, जनप्रतिनिधि पनि मिसिँदा खोला खोस्रिनेको मनोबल उच्च छ । जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका उपसंयोजक दीपक झाले अनुगमन समितिले सुविधा र अधिकार दिए पनि प्रहरीले प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्न पहल नगरेको आरोप लगाए । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।

प्रतिक्रिया