काठमाडौं, ११ चैत : सर्वोच्च अदालतले नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले दिएको रातो किताबको आधारमा माउन्टेन गाइड अर्थात् पर्वतीय पथ प्रदर्शकको परिचय पत्र वितरण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । पर्यटन विभागले फागुन २६ गते सूचना जारी गर्दै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)बाट जारी पर्वतारोहण गाइडको प्रमाणपत्र वा पर्वतारोहण सङ्घबाट प्रदान गरिएको रातो किताब पेस गरेर पर्वतीय पथ प्रदर्शकको परिचयपत्र लिन सकिने जनाएको थियो ।
तर, यो सूचनाको विरुद्धमा सर्वोच्चमा परेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसम्शेर राणाको इजलासले नेपाल पर्वतारोहण सङ्घबाट प्रदान गरिएको रातो किताबको परिचय पत्रको आधारमा पर्वतीय पथ प्रदर्शकको परिचय पत्र उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको छ ।
यस्तै चैत १८ गते छलफलका लागि पक्ष र विपक्षलाई सर्वोच्चमा बोलाएको छ । नेपाल पर्वतारोहण सङ्घबाट प्रदान गरिएको रातो किताबको परिचय पत्रको आधारमा पर्वतीय पथ प्रदर्शकको परिचय पत्र उपलब्ध गराउने निर्णयको विरुद्धमा ४३ जनाको प्रतिनिधित्व गर्दै अधिवक्ता प्रवीण खरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । मंगलबार मात्रै पर्यटन विभागले पर्वतारोही कामी रिता शेर्पालाई परिचय पत्र उपलब्ध गराएको थियो ।
