विश्लेषणमा प्रधानन्यायाधीश राणाका दुई वर्ष: कोइरालालाई मुक्ति, सरकारलाई रोक

रबि धिताल

काठमाडौँ,मंसिर ७ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्यकालको आधा समय बिताएका बेला उहाँको प्रशंसा र आलोचनामा टिप्पणीहरु हुन थालेका छन् । मूल रुपमा गएको दुई वर्षमा सरकारले कोरोनाभाइरस संक्रमणको उपचार गर्दा रकम लिन अत्यधिक प्रयास गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वको न्यायपालिकाले त्यसलाई विफल बनाएकोमा उहाँको प्रशंसा गरिएको छ भने पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई उन्मुक्ति दिएकोमा उहाँको आलोचना भएको छ ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को शब्दमा ‘न्यायपालिकालाई प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो चाहना पूरा गर्न खोजेको’ कार्यलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सफल हुन दिनुभएको थिएन । प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यकालमा यी दुई विषयलाई अत्यन्त उचितरुपमा हेरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाको झन्डै चार वर्षमध्ये दुई वर्षको कार्यकाल व्यतीत हुन लागेको छ । यस बीचमा यी दुई महŒवपूर्ण कार्यबाहेक अन्य पनि उपलब्धिमूलक भएको उल्लेख गरिएको छ ।

केही दिनअघि बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गर्नुभएको राजनीतिक प्रस्तावको १४औं पृष्ठमा ‘न्यायपालिकाको प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गैरजिम्मेवार कार्यको हिस्सेदार बनाउन खोजेको’ भन्ने आरोप लगाउनुभएको थियो ।

प्रचण्डको यो भनाइले प्रधानमन्त्रीले न्यायपालिकाको प्रमुखलाई गैरजिम्मेवार कार्यको हिस्सेदार बनाउन खोज्नुभएको भए पनि त्यसलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले अस्वीकार गर्नुभएको बुझिन्छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरेका अनुसार प्रचण्डको भनाइअनुसार यदि प्रधानमन्त्रीको आग्रह न्यायपालिकाको नेतृत्वले मानेको भए राजनीतिले अर्कैरुप लिन्थ्यो भन्ने बुझिन्थ्यो ।

प्रधानन्यायाधीशले नमानेको भएर नै प्रधानमन्त्रीले गैरसंवैधानिक कदम चाल्न नसक्नुभएको प्रचण्डको भनाइबाट बुझिने अधिवक्ता घिमिरेको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमण भएकालाई निःशुल्करुपमा उपचार गर्न पटकपटक आदेश दिँदासमेत नमानेको सरकारले पछिल्लोपटक त्यसको कार्यान्वयन गर्न बाध्यहुनुपरेको छ ।

सरकारी अस्पतालहरुमध्ये कुनैले रकम लिएमा कारबाही गर्ने भनेर सरकारले सूचना जारी गरेको छ । यसको श्रेय प्रधानन्यायाधीशसमेत सर्वोच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीशलाई जाने सर्वोच्चकै एक अधिकृतले बताए ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा म्याद, हदम्याद तथा तारेख गुज्रेकाहरुलाई सुविधा दिने गरी प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका १९ जनान्यायाधीशको पूर्ण इजलासले ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो । न्यायपालिकाको इतिहासमा यति धेरै न्यायाधीश सम्मिलित भई इजलास बसेको यो नै पहिलो भएको बताइएको छ । यो निर्णयबाट न्यायपालिकाका उपभोक्तालाई न्याय भएको आम कानुनव्यवसायीको धारणा रहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यकालको अर्को प्रमुखकार्य भनेको जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतमा पुराना मुद्दालाई छिटो छिनोफानो गर्नका लागि ल्याइएको फरक मुद्दा व्यवस्थापन (डीसीएम) प्रणाली हो । यो प्रणाली गत साउन १ गतेदेखि जिल्ला अदालत र भदौ १ गते उच्च अदालतमा लागू भएको छ । विकास भट्टराईले नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया