काठमाडौं, ५ असोज : सर्वोच्च अदालतले कुलमान घिसिङविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको हो। घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएपछि हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

शाक्यलाई भने उर्जा आयोगको सचिव सरहको पूर्ण सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय भएको थियो । तर आफूलाई हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै शाक्य ३२ साउनमा सर्वोच्च गएका थिए । यससँगै कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।