सल्लाघारीमा बसपार्क बनाउने प्रस्तावमा भक्तपुर नगरपालिकाको विरोध

admin

काठमाडौं, २ भाद्र : भक्तपुर नगरपालिकाले सल्लाघारीमा पूर्वी नाका साँगाबाट काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने लामो दूरीका ठूला सार्वजनिक बसको बसपार्क बनाउने प्रस्तावको विरोध गरेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले सल्लाघारीमा बसपार्क बनाउने प्रस्ताव गरेको हो। उक्त प्रस्ताव काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर गरिएको भक्तपुर नगरपालिकाले टिप्पणी गरेको छ। सल्लाघारीको १०८ रोपनीको खुला ‍क्षेत्रमा बसपार्क बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

नगरपालिकाले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ‚ ‘काठमाडौं महानगरपालिकालाई आफ्नो क्षेत्राधिकार बुझ्न र स्थानीय सरकारको स्वायत्तताबारे अध्ययन गर्न पनि भक्तपुर नगरपालिका सचेत पार्न चाहन्छ।’

भक्तपुर नगरपालिकाको भौगोलिक र प्रशासनिक अधिकार क्षेत्रको विषयमा अनधिकृत रुपले काठमाडौं महानगरपालिकाले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गर्नुलाई खेदजनक विषय भएको टिप्पणी गरिएको छ। उक्त प्रस्ताव ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना गर्न नदिने जालसाजी भएको नगरपालिकाले आरोप लगाएको छ।

विज्ञप्तिमा गत साउन ३२ मा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले नगरप्रमुख सुनिल प्रजापतिसँग भेटघाट गरेको र भेटमा विभिन्न विषयमा छलफल हुनुका साथै यातायात सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको विषयमा पनि सामान्य छलफल भएको जनाउँदै सल्लाघारीस्थित १०८ रोपनी जग्गामा भक्तपुर नगरपालिकाले २०६० सालदेखि नै ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना गरी सो अन्तर्गत चिकित्सा शास्त्र अध्ययनका लागि सदुपयोग गर्ने योजना रहेको विस्तृत जानकारी दिएको जनाएको छ।

छलफलमा बसपार्कजस्ता अत्यन्त व्यस्त हुने संवेदनशील विषयमा सबैसँग गहन छलफल गरी उपयुक्त ठाउँमा टुंगो लगाउनुपर्ने तथा बसपार्क क्षेत्रमा हुने वातावरणीय र सांस्कृतिक प्रदूषण, आर्थिक र सामाजिक प्रभावलगायतका विषयमा गम्भीरताका साथ अध्ययन हुनुपर्ने पनि सुझाव दिएको नगरपालिकाले बताएको छ।

नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको उक्त जग्गा भक्तपुर नगरपालिकाले नेपाल ट्रष्टसँग समन्वय गरी आफ्नै लगानीमा चारैतिर पर्खाल लगाई गेटहरुकोसमेत व्यवस्था गरी संरक्षण गर्दै आएको जनाउँदै काठमाडौं महानगरपालिकाको यातायात सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलद्वारा सहमतिविना यातायात सञ्चालनसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरेको भन्दै प्रतिवेदनलाई भक्तपुर नगरपालिकाले गैरजिम्मेवार र स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेपको रुपमा लिएको छ।

प्रतिक्रिया