justnep single

सुगौली सन्धिले गुमेको नेपाली भू-भाग फिर्ता गर्ने दायित्व पुरा गर्न बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई ग्रेटर नेपालको ज्ञापनपत्र

admin

काठमाण्डौ, मंसिर १८ : सन् १८१५ डिसेम्बर २ का दिन बेलायतले हस्ताक्षर गरेको सुगौली सन्धिको २०५ औं वर्ष प्रवेशका अवसरमा नेपाली भू-भाग फिर्ता गर्ने नैतिक दायित्व पुरा गर्न बेलायत सरकारलाई आग्रह गर्दै ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले बेलायती प्रधानमन्त्री वोरिस जोनसनलाई इमेल मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले बुधबार बेलायती प्रधानमन्त्री जोनसनलाई ७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । बेलायत सरकार र नेपाल सरकारबिच भएको सुगौली सन्धि बेलायतले भारत छोडेसँगै निष्कृय भएको र उक्त भू-भाग नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने मोर्चाको माग छ ।

यस्तो छ मोर्चाले बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रको नेपाली अनुवाद:
१. सर्वप्रथम म यहाँलाई अाजभन्दा २०५ वर्ष पहिलेको नेपालीमात्रका लागि अत्यन्तै पीडादायक घटनातिर फर्काउन चाहन्छु । सन् १८१५ डिसेम्बर २ तारिख हामी सारा नेपालीका निम्ति कालो दिन हो । संयुक्त अधिराज्यको बेलायत सरकारको वैधानिक प्रतिनिधि इस्ट इन्डिया कम्पनीले त्यही दिन एकपक्षीय रूपमा नेपालमाथि सुगौली सन्धि नामको असमान सन्धि लादेको थियो ।

त्यो सन्धिमा नेपालले सन् १८१६ मार्च ४ तारिखमा सौहार्दपूर्वक होइन, बाध्यतावश हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसयता टेथिस र वागमती नदीहरूमा धेरै पानी बगिसकेको छ । तर नेपालीहरूको मनमा गढेर रहेको चोटको पीडामा मल्हम लाग्न पाएको छैन । त्यो मल्हम बेलायतको हातमा छ भन्नुपर्दा हामी नेपालीलाई दुःख र हर्ष एकैसाथ हुने गर्छ । हर्ष यस कारण कि बेलायत सरकारको एक विवेकपूर्ण निर्णयले सुगौली सन्धिमा हामीले गुमाएको जमिन नेपालमा पुनः एकीकृत हुनेछ ।

२. सुगौली सन्धिको सबभन्दा घातक पक्ष भनेको नेपाल-अङ्ग्रेज युद्धमा नेपालले नहारेको भूमि पनि बेलायतलाई परित्याग गर्नु हो । सन् १८१४ नोभेम्बर १ देखि विधिवत् सुरु भएको नेपाल-अङ्ग्रेज युद्ध सन् १८१५ मे १५ मा सम्पन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि टुङ्गिएको थियो । त्यही सम्झौतालाई सन्धिको रूप दिनुपर्नेमा बेलायतले काली नदीदेखि पूर्व टिस्टा नदीसम्मको सम्पूर्ण तराई र टिस्टा नदीदेखि ७० किलोमिटर पूर्व टिस्टा-नगरकट्टा र सिक्किमसम्मको पहाडी प्रदेश बेलायतलाई छाड्नुपर्ने भनी नेपाललाई सहीछाप गर्न बाध्य पार्यो । युद्धमा बेलायतले जित्न नसकेको र नेपालले नहारेको जमिन बेलायतले छलपूर्वक लिएको थियो ।

३. सुगौली सन्धिको धारा ३ मा नेपालले अाफ्नो जमिन बेलायतलाई सदाका निम्ति (in perpetuity) छाडेको भनिए पनि सन् १८१६ डिसेम्बर ८ मा पहिलोपटक र सन् १८६० नोवेम्बर १ मा दोस्रोपटक बेलायतले नेपाललाई केही जमिन फर्काएको छ । तर बेलायतबाट नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने अाँकडा सन् १८१२ र १८१६ का सन्धिअनुसार १००००० वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी नै देखिन्छ ।

४. सन् १९४७ जुलाई १८ को Indian Independence Act अनुसार बेलायतले यस क्षेत्रमा अगस्त १४ मा पाकिस्तान र अगस्त १५ मा इन्डिया नामक दुई देशको निर्माण गर्दा बेलायती साम्राज्यमा गाभिएको नेपालको जमिनमध्ये अधिकांश भाग इन्डियामा र थोरै भाग पूर्वी पाकिस्तान (सन् १९७१ देखि बङ्गलादेश) मा उपनिवेशका रूपमै रहँदै अाएको छ । पहिले अस्तित्वमा नरहेका नयाँ मुलुक बन्ने तर धेरै पहिलेदेखि स्वाधीन रहँदै अाएको नेपालको जमिन कुन अाधारमा अरू मुलुकमा गाभियो भन्ने प्रश्न नउठी छाड्दैन । ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा अाज यही प्रश्न बेलायत सरकारसमक्ष राख्तछ ।

५. नेपालले सुगौली सन्धि बेलायतसँग गरेको हुँदा नेपालको भूमि बेलायती साम्राज्यमा गाभिएको थियो । अत: बेलायत यस क्षेत्रबाट हट्ने निश्चित भैसकेपछि नेपाली भूमिको सुनिश्चितता हुनु नितान्त जरुरी थियो । सुगौली सन्धि बेलायतको उपनिवेशका रूपमा रहेका ५६५ princely state मध्ये कुनैसँग पनि भएको थिएन , केवल बेलायत सरकारको प्रतिनिधि इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको थियो । तसर्थ नेपाली भूमि विधिवत् नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्वबाट बेलायत सरकार कदापि पछाडि हट्न मिल्दैन ।

६. बेलायतको उपनिवेशमा रहेका मुलुकहरू एक-एक गर्दै स्वतन्त्र भैसकेको धेरै समय बितिसक्दा पनि सुगौली सन्धिमा नेपालले बेलायतलाई छाड्नुपरेको जमिनमा पुनः इन्डियाको उपनिवेश कायम हुनु Indian Independence Act को मर्म र भावना विपरीत छ । यसो हुनु बेलायती संसद्को पनि अपमान हो । अतः बेलायती संसद्को प्रतिष्ठाका निम्ति पनि फिर्ता हुन बाँकी जमिन नेपालले पाउनुपर्ने हो ।

७. अन्त्यमा , महामहिम प्रधानमन्त्री ज्यू , कालक्रममा मानिस , संस्था र सरकारहरूबाट मानवीय भुल हुन सक्छ तर त्यसलाई सच्याउन नचाहनु चाहिँ ब्लन्डर हो, मानवताविरोधी क्रियाकलाप हो र संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको बर्खिलाप हो । सुगौली सन्धिमा नेपालले गुमाएर फिर्ता पाउन बाँकी जमिन नेपाल-इस्ट इन्डिया कम्पनी (बेलायत ) र नेपाल-बेलायतबीच भएका ऐतिहासिकनेपाल-बेलायतबीच भएका ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता र नाप-नक्साका अाधारमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने नैतिक दायित्व बेलायत सरकारको हो किनभने बेलायत सुगौली सन्धिकारी पक्ष हो ।

प्रतिक्रिया