स्थायी सरकार हाँक्ने कानुन नै छैन, ३२० दिनदेखि संसदमा अड्कियो प्रशासन विधेयक

रबि धिताल

काठमाडौं, पुस १० : मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म बन्न सकेको छैन। प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनको छाता कानुनको रूपमा रहेको सो कानुन बन्न नसक्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई ‘ड्राइभ’ गर्ने नयाँ पद्धतिसमेत बन्न सकेको छैन।

सरकारले ३२० दिनअघि प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको निजामती सेवा विधेयकले ऐनको रूप लिन नसक्दा प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनको अभाव हुँदै आएको हो। सो कानुनको अभावमा केन्द्रको निजामती प्रशासन २७ वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐनअनुसार चल्न बाध्य भइरहेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा ‘भ्याकुम’को अवस्था छ। राज्यव्यवस्था समितिको बैठक हालसम्म १ सय ६६ पटक बस्यो। त्यसमा दर्जनांैपटक संघीय निजामती विधेयकबारे छलफल भयो तर सबै बैठक निष्कर्षविहीन बन्दै आए।

संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’बारे संसदीय समितिका सदस्य संवेदनशील बन्न नसक्दा विधेयकले अन्तिम रूप पाउन नसकेको सरकारी अधिकारीको दाबी छ। समितिमा सो विधेयकबारे दर्जनांैपटक छलफल भयो तर सांसद निष्कर्ष निकाल्न असफल हुँदै आए। निष्कर्ष निकाल्नुको साटो बेतुकका तर्क निकालेर विधेयकलाई लम्ब्याउन खोजेको आरोप संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीको छ।

प्रशासनका जानकार समितिका सांसद विभिन्न समूहका डेलिगेसनबाट आएका प्रस्तावअनुसारको निर्णय गराउने गरी अनावश्यक लबिङमा लाग्दा र पर्याप्त अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा निर्णय गराउन खोज्दा छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताउँछन्। समितिका सदस्य विधेयकसँग सम्बन्धित समूहले विभिन्न प्रस्ताव लिएर आउने र यसलाई समेट्न खोज्दा ढिलाइ भएको बताउँछन्।

समिति सभापति शशि श्रेष्ठले विधेयक लामो समयसम्म अल्झिन पुगेको स्विकार्छिन्। केही विषयमा छलफल हुने तर लामो समयसम्म त्यतिकै रहँदा फेरि बिर्सने प्रवृत्ति देखिएकाले समस्या भएको उनले बताइन्। मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासन संयन्त्रलाई मार्गनिर्देशन गर्ने ऐन बन्न नसक्दा यसको असर प्रदेश र स्थानीय तहसम्मलाई परेको छ।

संघीय निजामती सेवा ऐन बनेपछि मात्रै त्यसकै आधारमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन बन्ने हुँदा संघीय ऐनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आआफ्ना ऐन बनाउन सकेका छैनन्, यो खबर राजधानी दैनिकमा छापिएको छ।

प्रतिक्रिया