काठमाडौं, १७ जेठ : नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतीय सेना नेपालको कालापानीबाट अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने माग पुनः उठिरहेको छ ।
चीनसँग युद्ध भएपछि ६२ वर्षअघि भारतले कालापानीमा सेना राख्न नेपालसँग अनुमति मागेको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म भारतले सेना हटाएको छैन । त्यति मात्र होइन, अहिले त्यो कालापानी आफ्नो भएको भन्दै नक्सामा समेत पारेको छ ।
राजा महेन्द्रले कालापानीमा भारतलाई सेना राख्न अनुमति दिएका थिए । त्यही अनुमति अहिले नेपालका लागि घाँडो भएको छ । त्यसपछि विभिन्न राजनीतिक दल र सरकारले भारतले कालापानीबाट सेना हटाउन माग गर्दै आएका छन् ।
कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन र राष्ट्रियताको नारा चर्काउँदै नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले राजनीति गर्दै आएका छन् । अहिले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार छ । यो पनि भारतविरोधी नारा उठाएर सत्तामा पुगेको हो ।
प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली छन् । २२ वर्षअघि २०५५ साउन २५ गते ओली पार्टीको संसदीय प्रमुख हुँदा कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन भन्दै विज्ञप्ति निकालेका थिए । त्यसबेला नेपाली कांग्रेस र मालेको संयुक्त सरकार थियो ।
कांग्रेस र मालेको साँठगाँठमा प्रतिनिधिसभामा कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन दर्ता गराइएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल नगराइएको भन्दै ओलीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय सेना अवलिम्ब हटाउन माग गरेका थिए ।