काठमाडौँ : राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५’ प्रस्तुत भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकलप्रसाद बाँस्कोटाले सो विधेयक प्रस्तुत गर्दै विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउन सम्बद्ध निकायबाट प्राप्त हुने सकारात्मक सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “विधेयकलाई समृद्ध बनाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत सम्बद्ध पार्टी÷संस्थासँग कुरा भएको छ, अझ कुराकानी हुनेछ । ”

मन्त्री बाँस्कोटाले राज्यको चौथो अङ्ग देश, जनता र संविधानप्रति उत्तरदायी हुन्छ भन्दै यही कुरालाई मनन गरी विधेयक आएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रेस स्वतन्त्रताको चुनौती आन्तरिक र बाह्य कारणले हुन्छ । बाह्य कारणले हुने चुनौती सरकार र संविधानले सामना गर्छ तर प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको चुनौती आफ्नै आन्तरिक कारणले पनि हुन्छ । के सही कुरा के गलत कुरा हो ? समाजप्रति उसको दायित्व हुन्छ कि हुँदैन ?”

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकमा स्वनियमका कुरा आएको उल्लेख गर्दै टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइन, पत्रपत्रिका र युट्युबलाई कसरी हेर्नेे भन्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री बाँस्कोटाले सबै पक्षसँग छलफल गरी विधेयक अगाडि बढाउने जानकारी गराएपछि नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीसहित सरिता प्रसाईं, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्थले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिनुभएको थियो ।

यसअघि बैठकमा सांसद अधिकारीले नेपाल पत्रकार महासङ्घसहित सरोकार निकायसँग छलफल नगरी विधेयक आएकामा आपत्ति जनाउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलको गठन प्रक्रिया सच्याइनुपर्छ । काउन्सिल गठन गर्न संसदीय समितिलाई जिम्मा दिनुपर्छ ।”

आजको बैठकले ‘भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक २०७५’ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालका तर्फबाट न्याय, कानून तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले सो विधेयक बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।