विद्युत् प्रसारण लाइनका कारण बगरफाँटवासी उच्च जोखिममा

admin

कुश्मा, ११ असोज : घरको छतमाथि रहेको विद्युत् प्रसारण लाइनका कारण पर्वत जलजला गाउँपालिका–२ र ३ बगरफाँटका बस्ती उच्च जोखिममा रहेको छ ।
बेनीदेखि म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र र मुस्ताङसम्म ३२ केभी क्षमताको केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् आपूर्ति बगरफाँटको बस्तीबीचबाट तानिएका कारण १२० घरधुरी विद्युत्को जोखिममा परेका हुन् ।

घरको छतमा मानिस उभिँदा वा कपडा सुकाउँदासमेत विद्युत्को लाइनसँग सिधै छोइने अवस्था विद्यमान छ । जसका कारण बगरफाँटवासीलाई रातको निद्रा र दिनको भोक हराएको छ । प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि सम्बन्धित निकायको अनुगमन र नियमन नहुँदा जोखिमपूर्ण अवस्थामा वस्न वाध्य छन, बगरफाँटवासी । विद्युत्को उच्च जोखिममा रहेपनि सो ठाउँमा घर निर्माण हुने क्रमसमेत रोकिएको छैन ।

“प्रसारण लाइनको करेन्ट लाग्ने भयका कारण घरको छतमा कपडा सुकाउन जानसमेत मन जिरिङ्ग हुन्छ ।” बगरफाँटका थमन पुर्जाले भन्नुभयो, “विद्युत् प्रसारण लाइनका कारण बस्ती उच्च जोखिममा छ, यसलाई समयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । “विद्युत् प्रसारण लाइनको तारको व्यवस्थापन नहुने हो भने थप ठूला दुर्घटना हुन सक्ने देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अहिलेसम्म यहाँ केरेन्ट लागेर तीन जना घाइते भइसकेका छन् । शहरउन्मुख हुँदै गएको बगरफाँटमा बेलैमा सरकारले ध्यान नपु¥याउने हो भने झन दुर्घटना बढ्न सक्ने बगरफाँटका हीराबहादुर बरुवालको भनाइ छ । उहाँले बगरफाँट क्षेत्रमा करीब दुई किलोमिटर प्रसारण लाइन जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा रहेको बताउनुभयो । सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि टीका माइलीपारको संंयोजकत्वमा हाइटेन्सन लाइन व्यवस्थापन उपसमितिसमेत गठन गरिएको छ । प्रसारण लाइन व्यवस्थापनका लागि वडा र गाउँपालिकामार्फत ऊर्जा मन्त्रालयमा पहल गरिएको संयोजक माइलीपारले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रसारण लाइन व्यवस्थापनका लागि रु ३० लाख लागत अनुमान गरिएको डिपिआर तयार पारिएको छ ।

बस्तीदेखि तल कालीगण्डकीको किनारै किनार तथा माथिल्लो क्षेत्रको पहाडको फेदी भएर प्रसारण लाइन व्यवस्थापन गर्न पहल गरिएको छ । प्रसारण लाइन व्यवस्थापनका लागि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुने योजनाको सहभागिताका लागि प्रतिघर रु १५ हजारका दरले रकमसमेत सङ्कलन गर्न थालेका छन् । हालसम्म रु चार लाख ६० हजार सङ्कलन भइसकेको छ । यसैगरी प्रसारण लाइन व्यवस्थापनका विषयमा स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधि बीच छलफल भइरहेको छ ।
-रासस

प्रतिक्रिया