काठमाडौँ, २० असोज: बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको सञ्चार प्रक्रियासम्बन्धी तेस्रो इच्छाधीन आलेख(ओपिथ्री सिआरसी)को अनुमोदनका लागि संगठित नागरिक समाजको राष्ट्रिय सञ्जालले सो आलेख अनुमोदन गर्न सरकार र संसद् गम्भीर हुन जोड दिएको छ । सञ्जालले शुक्रबार र शनिबार आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा संयुक्त राष्ट्रसंघको उक्त महासन्धीमा नेपालले सन् १९९० मा हस्ताक्षर गरे पनि सञ्चार प्रक्रियासम्बन्धी तेस्रो इच्छाधीन आलेखको अनुमोदन नभएको भन्दै अनुमोदन गर्न जोड दिएको हो ।
सो आलेखले पक्षराष्ट्रमा बालअधिकार उल्लङ्घन भएको अवस्थामा देशको कानूनी प्रक्रियाबाट न्याय नपाएको खण्डमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार समितिसमक्ष सञ्चार वा उजुरी गर्ने प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ । उक्त आलेखलाई हालसम्म विश्वका ४१ देशले अनुमोदन तथा ५१ देशले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । राष्ट्रमा भएका बालअधिकार हननका घटनामा देशभित्र उपचार नपाएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म उजुरी दिनसक्ने बाटो यस महासन्धिले खोलेको छ ।
सञ्जालका अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले आलेखको अनुमोदनमा राजनीतिक दल, सरकार, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी संयन्त्र, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले सघाउनुपर्ने बताउनुभयो । काठमाडौँ ‘स्कुल अफ ल’का प्राध्यापक एवं अधिवक्ता रिता मैनालीले आलेखले बालबालिकाले छिटो न्याय पाउन सघाउ पुग्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय शिक्षा पत्रकार समूहका संस्थापक अध्यक्ष राजन शर्माले अनलाइन मिडियाको प्रयोगबाट बालबालिकासम्बन्धी मुद्धालाई सामाजिक रुपमा बहस गर्नका साथै समस्या न्यूनीकरणमा सहज हुने बताउनुभयो ।
-रासस