रसुवा, २१ असोज: विकास निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण बजेट स्थानीय तहबाट खर्च हुन थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सो तहका पदाधिकारीलाई सचेतना गराउने कार्य शुरु गरेको छ । आयोगको कार्यालय हेटौँडाले आज धुञ्चेमा रसुवाका पाँच गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत भेला गराई स्थानीय तहमा गरिने सबै खाले विकासका काम पारदर्शी र ऐन कानूनका अधीनमा रही अगाडि बढ्न आग्रह गरेको छ ।
आयोगका आयुक्त डा गणेशराज जोशीको उपस्थितिमा भएको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन विषय’को अन्तरक्रियामा आयोगको दायरा, भ्रष्टाचार हुने विषय र कारवाहीको दण्ड जरिवानासमेतका विविध पक्षमा दुई कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत भएको थियो । डा जोशीले भ्रष्टाचारमाथि छानबिन गर्दा विषयगत विषयका अनुसन्धान अधिकारी जोसुकैलाई पनि तोक्न सक्ने, नीतिगत रुपको काम गुणस्तरको भेटिएमा थोरबहुत नमिलेका प्रकियालाई मात्र आयोले हेर्ने र ऐननियम विपरीत कार्य गर्ने जनप्रतिनिधि वा राष्ट्रसेवक सबै कानूनी दायरामा जाने स्पष्ट पार्नुभयो ।
-रासस