काठमाडौँ, ११ कात्तिक: सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउने लक्ष्य लिएसँगै सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरी गरीबी न्यूनीकरणमा उपयोग गरिने भएको छ । यस क्षेत्रको दर्ता, नियमन तथा अनुगमन र नीति निर्माणका कार्यमा तीन तहका सरकारको अधिकार र भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन लागिएको छ ।

स्थानीय तहबाट सहकारीको दर्ता, प्रदेशले विशेष अनुगमन र सङ्घले सहजकर्ताका रुपमा आवश्यक नीति निर्माण परिमार्जन गरी सहयोग गर्ने भूमि व्यवस्था तथ सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिनुभयो । वित्तीय पहुँच नपुगेका ग्रामीण भेगमा सहकारीका माध्यमबाट जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र गरीबी निवारण गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।

गत आर्थिक वर्ष (२०७४÷७५) को असार मसान्तसम्म देशैभर ३४ हजार ५१२ सहकारी स्थापना भएको अभिलेख मन्त्रालयमा छ । विषयगत क्षेत्रका सहकारी संस्था भएको भए पनि निक्षेप सङ्कलन तथा बचत परिचालनमा बढी केन्द्रित पाइएको छ । यस क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निर्देशिका अहिलेसम्म नहुँदा विकृति बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रु २५ करोडभन्दा माथिको वित्तीय कारोवारको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने व्यवस्थाको तयारी पनि सरकारले गरेको छ । सहकारीको महत्व बढ्दा पनि यसलाई नियमन गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएका कारण भूमि, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले ऐन ऐन, नियमावली बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।

सहकारीको मूल्यमान्यता र उद्देश्यअनुसार काम नगर्दा धेरै सहकारी समस्याग्रस्तसमेत भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताउनुभयो । समुदायमा आधारित सहकारीका सदस्यले सङ्कलन गरेको बचतबाट जम्मा भएको पूँजीलाई उनीहरुको व्यावासायिक उन्नयनमा प्रयोग गरिन्छ ।

सहकारीको सिद्धान्त, भावना, मर्मविपरीत विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्दा १३० सहकारीको गुनासो परेको छ, त्यसमा १० सहकारी जोखिममा छन् । प्रष्ट नियमको अभावमा ठगी गर्ने सहकारी तथा त्यसका सञ्चालकलाई कारवाही गरी सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गरिएको छैन । ऐन बनेपछि नियमावली र निर्देशिका बन्ने प्रवक्ता जोशीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै कानून बनेपछि सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग हुनेछ ।”

नयाँ बन्ने ऐनमा सङ्घीयताको मर्मअनुसार सहकारी दर्ता र नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हुने प्रवक्ता जोशीले बताउनुभयो । पहिले केन्द्रले नै दर्ता, सञ्चालन र नियमनको व्यवस्थान थियो । स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउँदा तीनले नियमन गर्न सक्नेछन् । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीयस्तरमा काम गर्ने हुनाले त्यसको दर्तादेखि अनुगमनसम्म स्थानीय निकायबाट नै हुन जरुरी छ ।”

संविधानको मर्मअनुसार धेरै जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई दिइए पनि स्थानीय निकायसँग पनि कानून छैन । कतिपय स्थानीय तह कानून बनाउन सक्षमसमेत नभएको उपनिर्देशक दीपक खड्काले बताउनुभयो । मन्त्रालयले तीनलाई नमूनाका रुपमा कानून दिइने योजना छ । उहाँले भन्नुभयो, “पहिले ऐन लागू भएपछि त्यससँग नबाझिने गरेर स्थानीय तहले कानून बनाउनुपर्छ ।” सहकारी सङ्ख्यात्मक रुपमा बढेपनि गुणात्मक रुपमा बढ्न नसकेको उपनिर्देशक खड्काले बताउनुभयो ।

सहकारी ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । उत्पादनमुखीभन्दा पनि ऋण तथा बचत सहकारी धेरै छन् । कतिपय सहकारीले बहुद्देश्यीय भन्दै धेरै क्षेत्रमा काम गरेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “धेरै सहकारी सदस्यको हितभन्दा पनि नाफा कमाउन लागेका छन् ।” नयाँ बन्न लागेको ऐनमा सहकारी अभियन्तालाई समेत संलग्न गराउने उद्देश्य रहेको मन्त्रालयमा कार्यरत उपनिर्देशक खड्काले बताउनुभयो । आगामी दिनमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र सहकारी महासङ्घमार्फत दिइनेछ । उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दिनमा अभियन्ताको सहभागितासमेत बढाउँदै जाने योजना छ ।”

सहकारीमा अहिले धेरै खालका विकृति रहेको प्रवक्ता जोशीले बताउनुभयो । आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले सहकारीको शुरुआत भए पनि धेरै संस्थाले त्यसअनुसार काम गरेका छैनन् । उहाँले भन्नुभयो, “पर्याप्त नियमन गर्न नसकिएकाले नै १८ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएका छन् ।” कतिपय सहकारीले ठूलो रकम उठाएर सदस्यको सम्पर्कमा समेत छैनन् । गत असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार देशभरमा जम्मा ३४ हजार ५१२ सहकारी दर्ता छन् । सहकारीमा ३०० दुई अर्ब सेयर पूँजी रहेको छ । देशभरमा रहेका सहकारीले ३७४ अर्ब लगानी गरेका छन् । करीब ६० हजारलाई रोजगारी दिएको छ । सहकारीले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा चार प्रतिशत योगदान गरेको छ ।
-रासस