काठमाडौँ, १३ कात्तिक: २०७५ असार २९ र ३० गते संचालित अस्थायी शिक्षकको परिक्षाको परिक्षाफल प्रकाशन रोक्न र २०७५ असोज ११, १२, १३ गते शिक्षक सेवा आयोगले संचालन गर्न लागेको शिक्षक पदपूर्तिको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परिक्षा रोक्न माग गरि जनप्रभात मा.वि. कालिमाटीका अस्थायी शिक्षक सरदकुमार मिश्र समेत ९ जना शिक्षकको कानुनी प्रतिनिधि भई अधिवक्ता माधवप्रसाद पन्तले सर्वोच्च अदालतमा २०७५ असोज ७ गते उत्प्रेषण समेतको मुद्दा दायर गर्नु भएको थियो ।
अस्थायी शिक्षकको परीक्षाको विज्ञापन वदर गर्न, परिक्ष संचालन रोक्न तथा अध्यापन अुनमति पत्र÷लाईसेन्स नभएका, लियन÷राख्ने, बस्ने लगायत सबै अस्थायी शिक्षकले परिक्षामा भाग लिन पाउँ भन्ने बिषयमा दायर भएका रिटहरु सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासमा १ दर्जन र आधा दर्जन भन्दा बढी संयुक्त इजलासमा विचाराधिन रहेकाले निवेदकहरुको निवेदन माग सम्बन्धमा सोहि रिट निवेदनहरुबाट संम्बोधन हुनेनै हुँदा निवेदकहरुको निवेदन माग बमोजिम रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्याय ज्यू ले २०७५ असोज १४ गते रिट दरपीट गर्नु भएको थियो ।
२०७५ असोज १९ गते पुनः दरपिट विरुद्धको ०१४३ नं= को निवेदन दर्ता गरिएको थियो उक्त निवेदन माथी २०७५÷०६÷२२ मा सुनुवाई गर्दै यसमा के कसो भएको हो ? सम्पूर्ण विवरण खुलाई कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्नुहोला भनि माननिय न्यायधिस टंक बहादुर मोक्तानको एकल ईजलासबाट आदेश भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार सोहि अदालतका रजिष्ट्रारज्यूले २०७५।०७।११ गते कैफियत प्रतिवेदन निवेदन । प्रतिवेदन शाखामा पेश गर्नु भएकाले पर्सि -२०७५।०७।१५_ गते विहिबारलाई अर्को बहस तोकिएको छ ।
२०७५ असोज ७ गते सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको उत्प्रेषण समेतको रिट निवेदनमा करिब १०००० अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षामा सहभागी हुनबाट बञ्चित गरी संविधान प्रदत्त रोजगारीको मौलिक हकमा आधात परेकाले २०७५।०३।२९ र ३० गते संचालित अस्थायी शिक्षकको परिक्षाको परिक्षाफल प्रकाशन रोक्न तथा अस्थायी शिक्षकको २५Ü दरवन्दी समावेश गरी प्रकाशित शिक्षक पदपूर्तिको खुल्ला विज्ञापन बमोजिमको परिक्षा संचालन रोक्न मुख्य माग गरिएको कुरा निबेदक तर्फका अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । थप प्रष्ट पार्दै बताउनुभयो “अस्थायी शिक्षकको परिक्षा रोक्न परेका मुद्दाहरुमा गम्भिर संबैधानिक प्रश्न समावेश भएकोले सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासले व्याख्या गर्नु पर्ने आदेश भएको र ति मुद्दाहरु हालसम्म पनि विचाराधिन नै छन् ।
परिक्षाफल प्रकाशन रोक्न र शिक्षकको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परिक्षा संचालन नगर्न मुद्दा दायर भैसकेपछि तथा संबैधानिक इजलासमा विचाराधिन मुद्दामा निर्णय हुन नपाउँदै अस्थायी शिक्षकको पक्षिाको परिक्षाफल प्रकाशन तथा शिक्षकको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परिक्षा संचालन गरेमा सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको धारा १३७ ले प्रदान गरेको संवैधानिक अधिकार क्षेत्रनै संकुचित हुने हुँदा सर्वोच्च अदालतको आफ्नै अधिकार क्षेत्र संरक्षणका लागि समेत प्रस्तुत मुद्दा दायर गर्नु परेको हो ।