काठमाडौँ, १४ कात्तिक: ऐन २०२८ को दफा १६-ङ_ को उपदफा १ को सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको हक हितको सम्बन्धमा कार्य गर्न शिक्षक युनियनको प्रावधान बमोजिम गठित शिक्षक युनियन अख्तियार बिना भंग गरी नेपाल शिक्षक युनियन अख्तियार बिना भंग गरी नेपाल शिक्षक महासंघ गठन गर्न लागेकोमा सो नगर्न श्री जनउदय आधारभूत विद्यालयका शिक्षक दिवेश कुमार कार्की सहित जना ४ ले २०७१–wo–०६२३ नं=को मुद्दा सर्वा]च्च अदालतमा दायर गरेका थिए ।
२०७१ मघ २१ गते महासंघ गठन नगर्न माग गरी सर्वा]च्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेपछि २०७१ माघ २७ गते कानुन बमोजिम गठित शिक्षक युनियन भंग गरी गैरकानुनी तवरले नेपाल शिक्षक महासंघको गठन गरेको भनिएकोले उक्त महासंघले शिक्षकको हकहितमा काम गर्न नपाउने, नसक्ने हुँदा शिक्षक महासंघको कार्यसञ्चालनमा रोक लगाउन भन्दै २०७१–wo–०६४२ नं= मुद्दा पनि २०७१ माघ २९ गते दिवेश कुमार कार्की लगायत जना ३ को कानुनी प्रतिनिधि भई अधिवक्ता माधब प्रसाद पन्तले सर्वा]च्च अदालतमा दर्ता गराएका थिए ।
नेपाल शिक्षक महासंघले २०७२ भाद्र २० गतेलाई तोकेको कामरोक धर्ना कार्यक्रमलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७२ भाद्र १७ मा अन्तरिम आदेश जारी गरी रोकेको थियो । सर्वा]च्च अदालतमा शिक्षक दिवेश कुमार कार्की सहितका ७ जनाले दायर गरेका २०७१–wo–०६४२ नं=र २०७१–wo–०६२३ का मुद्दाहरुमा नेपाल शिक्षक महासंघ गठन रोक्न, अवैध रुपमा गठित शिक्षक महासंघलाई कार्य सञ्चालनमा रोक लगाउन मुख्य माग गरिएको छ ।
साविकको नेपाल शिक्षक युनियनको दर्ता अभिलेख काठमाडाँ} जिल्ला प्रशासनमा नभएको पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शिक्षक युनियन विरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको मुद्दामा लिखित जवाफ सहित पेश गरेको थियो । जि=प्र=का काठमाडौँले सोही व्यहोरा नमुना मच्छिन्द्र मा=वि= लगनखेलका पियन शंकर बहादुर पियनले शिक्षक युनियनको दर्ता नं=प्रमाणित गरी पाऊँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दिएको निवेदनमा पनि जवाफी पत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।
शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरुको हकहितमा कायै गर्न शिक्षक युनिनयनको प्रावधान राखेको, शिक्षक युनियन केन्द्रीय र जिल्ला स्तरमा गठन गर्न सकिने, र शिक्षक युनियनको निर्वाचन तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने किटानी व्यवस्था गरेकोमा निर्वाचन प्रक्रिया शिक्षा ऐन अन्तर्गतको शिक्षा नियमावलीमा तोक्नुपर्नेमा युनियनको विधानमा तोकेको र संघ संगठनको सदस्य भएपछि मात्र शिक्षक युनियनको सदस्य बन्न सक्ने बन्देजयुक्त प्रावधान विधानमा राखेकोले त्यसलाई बदर गर्न मुद्दा परेको हो ।
सर्वा]च्च अदालतको ५ जना न्यायाधिशको बृहत् पूर्ण इजलाश विशेष इजलाश तथा संयुक्त इजलाशबाट २०५२÷२०५४÷२०५८ सालमा नै विधान कानुन होइन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको अवस्थामा विधान अनुसार सञ्चालित हुने नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकको वर्गीय हितमा काम गर्न नमिल्ने कुरा उक्त मुद्दामा बहस गर्दै आएका अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।