काठमाडौँ, १७ कात्तिक : काठमाडौँ कान्तिपथ स्थित होटल एल्लो पगेडा स्थित एक कार्यक्रम आयोजना गरी नेपालका लागि नेपाली समूहले ९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र २५ सदस्यीय सल्लाहकार समिति गठन गरेको छ । करिब १०० जनाको उपस्थिती रहेको उक्त कार्यक्रममा ९३ बर्षीय बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी, ब.अ बालकृष्ण न्यौपाने, प्रा. विजयसिँह प्रजापति, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, साहित्यकार डा. भरत जँगम, डा नारायण घिमिरे लगागयत नर्स, इन्जिनीयर, करिब २५ जना कानुन व्यवसायी, पत्रकार, शिक्षकको उपस्थिती थियो ।
कार्यक्रममा ब. अधिवक्ता, पूर्व कार्यवाहक महालेखापरिक्षक, साहित्यकार डा. भरत जँगम, डा. सुरेन्द्र भण्डारी , पुनरुत्थानवादी समुहकी नेता तारा बराल लगाएतले मन्तव्य राख्नुभएको थियो । ९३ बर्षीय बरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको करिब ७ मिनेटको जोसिलो मन्तव्यले कार्यक्रम हलमा उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तिमा युवाको जोश भरिएको महसुस गरियो । उहाँले भन्नुभयो, “ म ९३ बर्षको भएँ, बिहान ५ बजे उठ्छ्ु, निरन्तर काम गर्छु, १ मिनेट फुर्सद छैन , ग¥यो भने देश बनाउन गाह्रो छैन ” । ६५ बर्ष वकालत पेशा गरेका अधिवक्ता भण्डारीले देशमा अहिलेको जस्तो संवैधानिक संकट नेपालको इतिहासमा कहिल्यै आफूले अनुभव नगरेको बताउनुभयो । यसैगरी कार्यक्रममा डा. सुरेन्द्र भण्डारी, कार्यक्रमका अर्का अगुवा बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले पनि निकै मार्मिक र यथार्थपरक मन्तव्य गर्नुभएको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा पुनरुत्थानवादी समूहको नेता तारा बराल, सोही समुहको नेताद्वय गोविन्द प्रसाद भण्डारी, सूर्य प्रसाद तिवारी, अधिवक्ता कोषराज काफ्ले, तथा अधिवक्ता माधब प्रसाद पन्तको पनि उपस्थिती थियो । पुनरुत्थानवादी नेता तारा बरालले समग्र वक्तामा महिलाबाट एक्लै प्रतिनिधित्व गरी भेलामा मन्तव्य राख्नुभएको थियो । करिब १५ मिनेट मन्तव्य राख्नुभएकी नेता बरालले राज्य, बुद्धि, शक्ति र न्यायले चलाउनुपर्ने, देशको स्थायी सरकार मानिएको निजामती कर्मचारी , विद्यालयका शिक्षक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी, पत्रकार समेत राजनैतिक आस्थाका आधारमा विभाजित भएकाले समग्र देशको विकासमा समेत बाधा पुगको र मुलुकमा कुशासनले डेरा जमाएको बताउनुभयो ।
उहाँले हालै विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका वि.पी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्ष्पतालका पूर्व अध्यक्ष समेत रहका डा भक्तमान श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार गरेकोले कारबाही गरीपाऊँ भनी मिति २०६७ पौष १२ गते पुनरुत्थानवादी समुहकै अधिवक्ता कोषराज काफ्लले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेको समेत प्रष्ट पार्नुभयो । ८० % भन्दा बढी हिन्दु धर्मालम्बी भएको देशलाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गरी राष्ट्रिय पहिचान नै लोप गराएको, यति कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा संसारकै महँगो संघियता लादेर देशलाई आर्थिक संकटमा सुनियोजित तवरले लगेकोमा सरकारप्रति असन्तुष्टी जनाउनुभयो ।
सोही समुहबाट अन्तरक्रियामा बोल्ने क्रममा करिब ३ मिनेट मात्र विचार राख्नुभएका अधिवक्ता माधब प्रसाद पन्तले नेपालका लागि नेपाली समूहले आयोजना गरको कार्यक्रममा नेपाली भाषाप्रति नियोजित तवरले आक्रमण भएकाले यसतर्फ सबै चिन्तीत र सतर्क रहनुपर्ने र यो कुराले आफूलाई अति नै मर्माहित बनाएको कुरा बताउनुभयो । हामी जस्ता बौद्विक वर्गले पनि आफ्ना भर्खर बोली फुटेका, तोते बोली बोल्ने सन्तानले नेपाली भन्दा पनि अँग्रेजी फरर बोल्न जानेकोमा गर्व गर्ने गर्नु ठूलो मूख्र्याइँ भएको तर नेपाली समाज यो मुख्र्याईँले नराम्ररी थलिएकोमा चिन्ता प्रकट गर्नुभयो ।
यति मात्र नभएर देशका संस्थागत विद्यालयका अतिरिक्त सरकारको लगानी र व्यवस्थापनमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयले समेत अँग्रजी माध्यममा पढाउने होडबाजीमा विद्यालय तथा कक्षाहरुमा नेपाली बोलेमा जरिवाना समेत लिन थालिनु, देशले २०७५।२।१८ मा पास गरेको तर लागू हुन नसकेको मावि तहको पाठ्यक्रममा समेत अँग्रजी विषयलाई साप्ताहिक ४ तर नेपाली विषयलाई ३ क्रेडिट आवर छुट्याइनुमा नेपाली भाषाप्रति अक्षम्य आक्रमण भएको दावी गर्नुभयो । नेपाली भाषा नै संरक्षण गर्नुपर्ने स्थिती आउन नदिन सबैमा अपिल गर्नुभयो ।
फरक प्रसंगमा उहाँले नेपालको संविधानमा सबै तहमा एक तिहाई महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गरिएकोमा हालको संघीय सरकारमा २५ मध्ये ४ जना अर्थात १६% महिला मन्त्री समावेश गरी मन्त्रीमण्डलको गठन हुनुले संवैधानिक व्यवस्थालाई वर्तमान सरकारले लत्याएको उल्लेख गर्नुभयो । समग्रमा पुरुष भन्दा बढी महिलाले मतदान गरी छानेका साँसदले संवैधानिक व्यवस्थाको धज्जी उडाई १६% महिला समेटी मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुले महिला राजनैतिक नेतृत्वलाई पनि चुनौति दिएको जिकिर गर्नुभयो ।
२ विशाल पार्टी एकिकृत भई नेकपा गठन गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन गर्दा समेत ३३% महिलालाई केन्द्रीय समतिमा नसमेटेकाले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधि प्रसाद यादवलाई देशको संविधान तथा राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७४ को कानुनबमोजिम प्रक्रिया एवम् मापदण्ड पूरा नगरी दल दर्ता नगर्न सामुदायिक सूचना नेटवर्ककको आधिकारिक फेसबुकपेज मार्फत अनुरोध गरेको बताउनुभयो । करिब ५१.५% जनता महिला भएको देशमा कानुनले सुनिश्चित गरेको ३३% महिलाको समेत सुनिश्चितता हुन नसक्नुले महिलाहरु चुप लागेर नबस्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।