काठमाडौँ, १ मङ्सिर : अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न सरकारले २०७३ चैत्र १९ गते पहिलो विज्ञापन प्रकाशन गरेतापनि विभिन्न उत्तार चढाव आइ दर्जनौँ कानुनी झमेलाका विचमा शिक्षक सेवा आयोगले गत असार २९ र ३० गते प्रा.वि. नि.मा.वि र मा.वि. तहको आन्तरिक प्रतियोगिता सञ्चालन गरेको थियो । उक्त परीक्षाको नतिजा आश्विन भित्र नै प्रकाशन गरिने समाचार शिक्षक मासिक भाद्र अँकमा प्रकाशन भएकोमा पुन तिहारपछि प्रकाशन हुन लागेको जानकारी शिक्षक सेवा आयागका प्रशासकीय प्रमुख डा. तुलसी थपलियाले दिएको समाचार पत्रिकामा पढेपछि आफूहरुलाई थप चिन्ता बढेको परीक्षा दिनबाट बञ्चित शिक्षकहरु बताउँछन् ।
अस्थायी शिक्षककै विच पनि सरकारले नकरात्मक विभेद गरी विभिन्न कारण देखाई परीक्षामा सामेल हुनबाटै बञ्चित गरेका कारण सयाँै अस्थायी शिक्षकले दायर गरेका मुद्दाहरु सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलाश र संयुक्त इजलाशमा गरी करिब डेढ दर्जन मुद्दा विचाराधिन भएकै अवस्थामा लियन राख्ने, बस्ने, अध्यापन अनुमति पत्र नभएका , शिक्षा विषय र लाइसेन्स नभएका गरी करिब १०,००० जना अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षामा सहभागी हुन नदिई सञ्चालन गरिएको उक्त परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशन रोक्न र खुल्ला शिक्षक पदपुर्तिको परीक्षा नै सञ्चालन गर्न माग गरी पुन श्री जनप्रभात मा.वि कालीमाटीका शिक्षक शरद कुमार मिश्र समेत ९ जनाको तर्फबाट २०७५ आश्विन ७ गते पुन अर्काे मुद्दा दर्ता गर्नको लागि पेश गरिएकोमा पहिला अस्थायी शिक्षकले दायर भई विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा निवेदकको मागको सम्बोधन हुने भनी सर्वाेच्च अदालतले आश्विन १४ गते रिट दरपठि गरेको थियो ।
पुन २०७५ आश्विन १९ गते रजिष्ट्रारज्यूको दरपिठको आदेश बदर गर्नको लागि तिनै अस्थायी शिक्षकले सर्वाेच्च अदालतमा उजुरी दर्ता गराएको उक्त उजुरीमा सुनुवाई गर्दै २२ गते कैफियत प्रतिवेदन माग गरिएको थियो । रजिष्ट्रारज्यूले २०७५ कार्तिक ११ गते कैफियत प्रतिवेदन पेश गरेपछि कार्तिककै १४ गते बिहीबारलाई बहस तोकिएकोमा हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो । पटक पटक परीक्षा स्थगित गर्न र सबैलाई समेटेर मात्र परीक्षा सञ्चालनको माग गरी मुद्दा दायर गरिएकोमा सोबाट निर्णय हुन ढिलाई भएपछि पुन दर्ताको लागि पेश गरेको रिट दरपिठ भएको र सो विरुद्दको बहसमा पालो नै नआएपछि आफूहरुको भोक निन्द्रा नै हराएको पिडित शिक्षक शरद कुमार मिश्र बताउनुहुन्छ ।
निवेदन प्रतिवेदन शाखाको मुद्दामाको पेशी तथा बहस हरेक विहीबार चढाउने सर्वाेच्च अदालतको आन्तरिक प्रशासनिक व्यवस्था थियो । सोही अनुसार २०७५ कार्तिक २९ गते पुन उक्त मुद्दाको बहस हुने कुरामा अस्थायी शिक्षक आशावादी थिए भने हामी कानुन व्यवसायी पनि त्यही कुरामा विश्वस्त थियाँैँ । तर अदालतको आन्तरिक व्यवस्थामा परिवर्तन भई निवेदन प्रतिवेदन शाखाको मुद्दाको पेशी विहीबार हुँदै आएकोमा हरेक शुक्रबार हुने गरी परिवर्तन भएकोमा हिजोको शुक्रबार पनि मुद्दामा बहस हुन सकेन ।
शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९ तथा शिक्षक सेवा आयोगका प्रावधानहरु नेपालको संविधान २०७२ सँग बाझिएको दावी गरी सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दाहरुमा शिक्षक सेवा आयोगलाई पनि विपक्षी बनाइएको र म्याद समेत तामेल भइसकेको अवस्थामा तालिम, लाइसेन्स तथा शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्र नभएका शिक्षकलाई परीक्षाको फारम भर्नबाटै बञ्चित गरी तथा भरिसेकेको फर्म समेत रद्द गरी परीक्षा सञ्चालन गरी नतिजा समेत प्रकाशन गर्न लागेको समाचार नै प्रकाशित भएपछि पुन पीडित शिक्षकहरु अन्तिम न्यायको माग गरी सर्वाेच्च अदालत पुगेको अधिवक्ता माधब प्रसाद पन्त बताउनुहुन्छ । शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ११च को उपदफा ८ ले परीक्षामा असफल हुने शिक्षक परीक्षाफल प्रकाशन भएको मितिबाट स्वत ः अवकाश हुने प्रावधान राखेको कारण रोजगारीमा नै धक्का लाग्ने अवस्था छ । परीक्षा दिनबाटै बञ्चित अस्थायी शिक्षकहरु पनि स्थायी हुन नसके रोजगारी नै गुमाउनुपर्ने ऐनको व्यवस्थाले गर्दा पुन मुद्दा गर्नुपरेको अधिवक्ता पन्त बताउनुहुन्छ ।
अस्थायी शिक्षकको तर्फबाट कानुनी लडार्इँ लडिरहेका अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले परीक्षा रोक्न दायर गरेका सम्पूर्ण मुद्दामा अन्तिम निर्णयका बखत निवेदकका माग सम्वोधन हुने कारण देखाई अदालतले परीक्षा नरोकेको, गम्भिर संवैधानिक प्रश्न भनी सर्वाेच्च अदालतले नै संवैधानिक इजलाशबाट निरोपण हुनुपर्ने भनी संयुक्त इजलाशमा विचाराधीन मुद्दालाई पनि संवैधानि इजलाशमा पठाएकोमा उक्त संवैधानिक तथा संयुक्त इजलाशमा विचाराधीन मुद्दामा अदालतले अन्तिम निर्णय समेत दिन नपाउँदै शिक्षक सेवा आयोगले गत असार २९ र ३० मा लिएको अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न लिर्एको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन कुनै पनि हालतमा गर्न नमिल्ने यदि गरि हालेमा सर्वाेच्च अदालत आफैँमा संविधानको धारा १३७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित हुने जिकिर गर्नुभयो । संवैधानिक इजलाशमा विचाराधीन मुद्दाको बहस कार्तिक ३० गतेलाई तोकिएकोमा स्थगित इजलाशमा परेको थियो र अर्काे बहस मंसिर १९ लाई तोकिएको छ । अदालतले आफ्नो अन्तिम निर्णय नदिए सम्म शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकको नतिजा प्रकाशन गर्न नमिल्ने कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो ।