काठमाडौँ, २ मङ्सिर : नेपाल शिक्षक महासंघले विभिन्न माग पूरा गराउन चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरी गत २०७५ कार्तिक ३० गते पनि काभ्रेपलाञ्चोक, सुर्खेत, झापा लगाएतका जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय ईकाइमा विरोध सभा तथा धर्ना राखेको थियो । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकहरुको हकहितमा काम गर्नको लागि साविकमा नेपाल शिक्षक युनियन रहने भनिएकोमा सोही युनियन महासंघमा शाब्दिक रुपान्तरण मात्र भएको हो । तर नेपाल शिक्षक महासंघले ऐनको प्रावधान विपरित संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीलाई गैरकानुनी तवरले समेटेको छ ।
यसरी शिक्षक महासंघले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई उल्लेख्य मात्रामा समेटेको भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । शिक्षा ऐन नियमावली अन्तर्गत प्रशाशित हुने शिक्षक कर्मचारीले विभिन्न नामका मागहरु पूरा गराउनको लागि समय समयमा कानुनले निर्धारित गरेको आफ्ना आचारसंहिता समेत उल्लंघन गरी गैरकानुनी क्रियाकलाप गर्दै आएकोले पटक पटक सो हुन नदिनका लागि अदालत जानुपरेको र पछिका दिनमा पनि जाने अधिवक्ता माधब प्रसाद पन्तले बताउनुभयो ।
हालका दिनहरुमा नेपाल शिक्षक महासंघले विभिन्न सेवा सुविधाको लागि समेत सामुहिक सौदावाजीको हक भएजस्तै गरी विभिन्न सम्झौताहरु गर्ने गरेको छ । हालसालै महासंघले तय गरेको मागपत्रमा पनि यस अघि शिक्षकका संघ संगठनसँघ सरकारले गरेका सम्झौता पूर्ण पालना हुनुपर्ने मागलाई कायमै राखेको छ। सर्वोच्च अदालतले सहमति सम्झौता तथा सामुहिक सौदावाजिको कुरा मोलमोलाइको विषय भएको तर सेवा सुविधाको विषय ऐन नियमले तोक्ने व्यवस्था भएको कुरा व्याख्या गदै कानुन विपरितका सहमति सम्झौता नगर्न नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयका नाउँमा २०६७ माघ २३ गते निर्देशनात्मक आदेश दिएको उक्त मुद्दामा बहस गरेका अधिवक्ता कोषराज काफेलेले जानकारी दिनुभयो ।
यसरी शिक्षक महासंघले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई उल्लेख्य मात्रामा समेटेको कुरामा कुनै विवाद छैन । नेपालको शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद २२ अन्तर्गत नियम १३३ लमा शिक्षकको आचारसंहिताको उल्लेख गरिएको छ भने सोही नियमावलीको नियम १३४ ले शिक्षकको आचारसंहिताको व्यवस्था गरेको छ । नियम १३३को खण्ड ञ मा प्रदर्शन, हड्ताल, थुनछेक तथा घेराउ गर्न नहुने कुरा प्रष्ट लेखिएको छ । उक्त नियमको खण्ड ट ले “नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच ओने गर िदेशको शान्ति, सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध र सार्वजनिक मर्यादा तथा अदालतकोअवहेलना हुने वा कुनै पनि कार्यालय वा अधिकृतको कानुनद्वारा कर्तव्य पूरा गर्नमा बाधा विरोध हुने गरी प्रदर्शन, हड्ताल, थुनछेक तथा घेराउ गर्न नहुने ” भन्ने किटानी व्यवस्था गरेकोमा जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको मूल गेटमा नै धर्ना दिनुले शिक्षकले आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन गरेको अधिवक्ता काफ्ले बताउनुहुन्छ ।
यसरी गठन अगावै विवादमा मुछिएको नेपाल शिक्षक महासंघले आगामी दिनमा पनि शैक्षिक वातावरण समेत खललिने गरी गैरकानुनी गतिवधिमा सामेल भएमा कानुनी कारबाहीमा लागिने पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपाल पार्टीको नेता तारा बरालले बताउनुभयो । पटक पटक अदालतको आदेशले साविक शिक्षक युनियन तथा हालको नेपाल शिक्षक महासंघको गैकानुनी विरोध प्रदर्शन तथा कामरोक धर्ना रोकिँदा समेत अरुलाई शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षककै चेतना नआएकाले यस पछिका दिनमा महासंघले गर्ने हरेक गतिविधीको नजिकबाट ख्याल गरिरहने र गैकानुनी सहमति सम्झौता तथा कुनै क्रियाकलाप गरी आम शिक्षक, विद्याथीे तथा सर्वसाधारणले कुनै पनि किसिमको हानी नोक्सानी बेहार्नुपरे नेपाल शिक्षक महासंघलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनको लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने कुराको जानकारी नेता बरालले बताउनुभयो ।
शिक्षक महासंघ गठन अगावै विवाद सुरु
नेपालको शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६(ङ) को उपदफा १ को सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको हक हितको सम्बन्धमा कार्य गर्न शिक्षक युनियनको प्रावधान बमोजिम गठित शिक्षक युनियन अख्तियार बिना भंग गरी नेपाल शिक्षक महासंघ गठन भएको थियो । स्थापना हुनु अगावै कानुनी झमेलामा परेको शिक्षक महासंघको गठन रोक्नका श्री जनउदय आधारभूत विद्यालयका शिक्षक दिवेश कुमार कार्की सहित जना ४ ले २०७१–धय–०६२३ नं.को मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए ।
२०७१ मघ २१ गते महासंघ गठन नगर्न माग गरी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेपछि २०७१ माघ २७ गते कानुन बमोजिम गठित शिक्षक युनियन भंग गरी गैरकानुनी तवरले नेपाल शिक्षक महासंघको गठन गरेको भनिएकोले उक्त महासंघले शिक्षकको हकहितमा काम गर्न नपाउने, नसक्ने हुँदा शिक्षक महासंघको कार्यसञ्चालनमा रोक लगाउन भन्दै २०७१–धय–०६४२ नं. मुद्दा पनि २०७१ माघ २९ गते दिवेश कुमार कार्की लगायत जना ३ को कानुनी प्रतिनिधि भई अधिवक्ता माधब प्रसाद पन्तले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएका थिए ।
नेपाल शिक्षक महासंघले २०७२ भाद्र २० गतेलाई तोकेको कामरोक धर्ना कार्यक्रमलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७२ भाद्र १७ मा अन्तरिम आदेश जारी गरी रोकेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा शिक्षक दिवेश कुमार कार्की सहितका ७ जनाले दायर गरेका २०७१–धय–०६४२ नं.र २०७१–धय–०६२३ का मुद्दाहरुमा नेपाल शिक्षक महासंघ गठन रोक्न, अवैध रुपमा गठित शिक्षक महासंघलाई कार्य सञ्चालनमा रोक लगाउन मुख्य माग गरिएको छ । महासंघ गठन विरुद्ध परेको मुद्दामा गत कार्तिक १३ गतेलाई तोकिएकोमा पालो नआएपछि पु्षको १० गते फैसलाको लागि बहस हुने भएको छ ।
विवादित नेपाल शिक्षक महासंघले २०७२ पछि पनि पटक पटक विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी आएको छ । नेपालको शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ङ ले नेपाल शिक्षक महासंघको तथा विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको पदिय आचरणको व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा ऐन २०२८ को कानुनी प्रावधान अनुसार पनि सामुदायिक विद्यालयको हकहितमा काम गर्नको नेपाल शिक्षक महासंघको परिकल्पना गरिएको सम्म देखिन्छ । तर शिक्षक महासंघको निर्वाचन प्रक्रिया शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा तोक्नुपर्नेमा सो नगरी आफ्नो विधानमा तोकिएकोमा विधान कानुन होइन भन्ने सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण वृहत तथा बृहत अदालतबाट नजिर प्रतिपादन भइसकेको अवस्थामा नेपाल शिक्षक महासंघको गठन तथा निर्वाचन प्रक्रिया ठूलो धरापमा परेको अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले बताउनुभएको छ ।