घोराही, १० मङ्सिर : गत कात्तिक ६ गते घोराही उपमहानगरपालिका–१२ सिस्नेरीमा अज्ञात व्यक्तिले विष हालिदिँदा ४४ घार मौरी एकै पटक नष्ट भयो । ठूलो लगानी र मेहनत गरेर पालेको मौरीमा एकैपटक विषादी परेर नष्ट हँुदा किसान चिन्तित भए ।

दोषीलाई कारवाही र उचित क्षतिपूर्तिको मागसँगै पीडित किसान विकास नेपाल र सूर्यबहादुर सिञ्जालीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, घोराही उपमहानगरपालिका र ५ नं प्रदेश कार्यालयमा समेत निवेदन दिनुभयो । तर घटना घटेको एक महीना पुगिसक्दा र मौरीको चरन याम जानै लाग्दा पनि कुनै निकायबाट पहल नभएको भन्दै उहाँहरूले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

बिएण्ड बिपी मौरी फार्मका नेपालले आफूहरूलाई प्रहरीले पनि दोषीको खोजीकार्यको लागि कुनै पहल नगरिदिएको हँुदा समस्यामा परेको बताउनुयो । उहाँले अब मौरीको चरन याम(मौसम) सकिन लागेको र फेरि मौरीको घार चितवन लगेर फर्कनुपर्ने समय आइसक्दा पनि कुनै पक्षबाट न्यायको लागि पहल नहुँदा अन्यायमा परेको महसुस भएको बताउनुभयो । चितवनका नेपाल मौरी चरनका लागि घार लिएर घोराही आउनुभएको थियो ।

“दोषी पत्ता लगाई कारवाहीको माग गर्दैै प्रहरीमा निवेदन दिएँ तर अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । रातको समयमा कसले र किन मौरीमा विषादी हाल्यो भन्ने कुरा अझै प्रहरीबाट पत्ता लाग्न नसकेको अर्का पीडित सिञ्जालीले बताउनुभयो ।

विषादीबाट नेपालको ४० र सिञ्जालीको चार घार मौरी नष्ट हुँदा करिब रु १६ लाख क्षति भएको बताइएको छ । लामो समयदेखि मौरी पालिरहेका नेपालले आफ्नो ठूलो क्षति भएको हुँदा उचित क्षतिपूर्ति नपाए यो पेशाबाटै पलायन हुने अवस्था आउनसक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

“नेपाल सरकारको मातहतमा रहेर फार्म सञ्चालन गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “मौरी व्यवसाय सञ्चालन गरेबापतको कर पनि सरकारलाई तिरिरहेका छौँ तर न्याय पाउनसकेका छैनौँ ।” जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका राजन गौतमले घटनाको प्रहरीले सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले घारमा विषादी हालिएको हो वा होइन भनेर प्राविधिक जाँचको लागि कृषि अनुसन्धान केन्द्र खुमलटार काठमाडाँैमा पठाइएकोले थप विवरण आएपछि मात्र कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिनुभयो । घटनाका सम्बन्धमा फरक÷फरक प्रतिक्रिया आएको हँुदा पनि प्रहरीलाई अनुसन्धानमा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।

घोराही उपमहानगरपालिकाका कृषि शाखाका प्रमुख भरत पोखरेलले मौरीमा विषादी हालिएको घटनामा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नभए पनि अवस्था हेरेर उपमहानगरले निर्णय गरेर दिनसक्ने जानकारी दिनुभयो ।

“क्षतिपूर्ति दिनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थलगत अनुगमन गरेर राहतस्वरुप केही रकम दिनसकिन्छ ।” उहाँले पीडितले निवेदन मात्रै दिने भन्दा पनि पटक÷पटक क्षतिपूर्तिको लागि पहल गर्न सुझाव दिनुभयो ।

पाँच नं प्रदेशकी भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले स्थलगत अनुगमन गरी दोषीलाई कडा कारवाही गर्ने र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो । रीता लामा, रासस