काठमाडौं, मंसिर ११ : नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को दर्ता बदर गर्नको लागि चितवनका श्री राष्ट्रिय नि.मा.वि का विद्यालय कर्मचारी हेमप्रसाद भट्टराईले सहित अन्य २ जना विद्यालय कर्मचारीले नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय , जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहल काठमाण्डौ , नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय , नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय , नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को कार्यालय श्री कान्ती इश्वरी राज्यलक्ष्मी र नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को कार्यालय आदर्श मा।वि। नागबला ललितपुर समेत ६ जनालाई विपक्षीसाविक पुनरावेदन अदालत पाटनमा उत्प्रेषण, प्रतिषेध र निषेधाज्ञा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
तर साविक पुनरावेदन अदालत पाटनले विद्यालय कर्मचारी परिषद्को दर्ता बदर नगरेकोले उक्त फैसलामा चित्त नबुझाई हेमप्रसाद भट्टराईले सर्वाेच्च अदालतमा मिति २०७२।१०।१४ मा पुनरावेदन गरेकोमा ३ बर्ष पुग्नै लाग्दा सम्म पनि सुनुवाईको पालो नआएकोमा २०७५ मंसिर १० गतेको पेशी सूचीमा १० नं. मा परेको उक्त मुद्दामा अदालतको समयाभावको कारण हेर्न नमिल्नेमा परेकोले मुद्दा विचारधिनमै रहेकोे छ ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा द.नं. ३४०।०४७।०४८ मा दर्ता भएको हो । संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत सामाजिक संघ संस्था दर्ता हुने, उक्त सामाजिक कार्यका लागि गठित सामाजिक संघसँस्था समाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध हुने गर्दछन् । समाजल्याण ऐन २०४९ ले समाज कल्याण कार्य र सामाजिक संघ संस्थाको परिभाषा गरेको छ। सामाजिक संघ संस्था गैरसरकारी संस्था हुने र यी संघसंस्थाले सामाजिक र परोपकारी कार्य गर्ने गर्दछनु ।
तर देशभरका सामुदायिक विद्यालय विद्यालयका कर्मचारीहरु शिक्षा ऐन नियमावलीबाट प्रशासित भई नेपाल सरकारको राज्यकोषबाट तलब भत्ता खाने विद्यालयका कर्मचारीको संस्था गैरसरकारी हुन नसक्ने, कमचारीको पेशागत संघ संगठन राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अन्तर्गत दर्ता हुनपर्नेमा संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा रहेको दर्ता बदर गर्नको लागि उक्त परिषद् समेत ६ जनालाई विपक्षी कायम गरी साविक पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर गरिएको फैसलामा चित्त नबुझेकाले सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपरेको शिक्षक कर्मचारीको पक्षमा वकालत गर्दै आउनुभएका अधिवक्ता माधब प्रसाद पन्तले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् संस्था दर्ता ऐन २०४९ अन्तर्गत दर्ता भएको र विधान अनुसार कार्यसञ्चालन गर्ने संस्था हो । सोमप्रसाद पुडासैनी निवेदक भएको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतबाट विधान कानुन होइन भन्ने भन्ने कानुनी सिद्धान्त । नजिर प्रतिपादन भइसकेको छ । यसै विषयमा सर्वाेच्चकै वृहत पूर्ण इजलाश, पूर्ण इजलाश र संयुक्त इजलाशबाट धेरै पटक नजिर प्रतिपादन समेत भएकाले विधान अन्तर्गत सञ्चालित संघ संगठन बदर गराउनुपर्ने भएकोले सोे क्रममा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को दर्ता बदर गर्नको लागि मुद्दा परेको विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको मुद्दा लडेर नै चिनिनुभएका अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले बताउनुभयो ।
इश्वरी खड्का समेतका विद्यालयका कर्मचारीले २०६४ सालमा सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको ०५०१ नं.को मुद्दामा विद्यालयका शिक्षकले श्रम ऐनको सहारा लिन नपर्ने भन्ने कुराको व्याख्या गरेको, नेपाल संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अधिकार प्राप्त व्यक्ति होम कुमार थापाले संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अधिकार प्राप्त व्यक्ति मुकुन्द गौतम समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वाेच्च अदालतमा २०७१ सालमा पुनरावेदन गरेको ०१०६ नं.को मुद्दामा २०७३।८।३० मा सर्वाेच्च अदालतले फैसला गर्दा शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार नहुने भन्ने व्याख्या समेत भएकोले एकै शिक्षा ऐन तथा नियमावलीबाट प्रशासित हुने र एकै थलोमा काम गर्ने विद्यालय कर्मचारीलाई पनि श्रम ऐन नलाग्ने तथा नेपाल सरकारको राज्यकोषबाट तलब खाने विद्यालयका कर्मचारीको संघ संस्था पनि गैर सरकारी संस्था हुन नसक्ने भएकाले संस्था दर्ता ऐन २०४९ अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा रहेको नेपाल विद्यालय कर्मचारीको दर्ता बदर हुने दावी अधिवक्ता काफ्लेको छ ।