काठमाडौँ, १५ मङ्सिर: जनसङ्ख्याका आधारमा राज्यका हरेक संरचनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समान सहभागिता हुनुपर्ने माग गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको २७औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा अपाङ्गता सङ्गठन नेपालद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सन्दर्भमा भएका संवैधानिक व्यवस्था र कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती’ विषयक अन्तक्र्रियामाका सहभागीले राज्यका संरचनामा समान सहभागिताका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिबीच एकताको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सांसद डा विजय सुब्बाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यको नीति निर्माण तहसम्म पु¥याउन राजनीतिक दलले स्थानीय तहदेखि नै शुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका पूर्वअध्यक्ष डा वीरेन्द्रराज पोखरेलले स्थानीय तह, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिताका लागि संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
नेपालको पछिल्लो जनगणनाअनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हिस्सा कूल जनसङ्ख्याको १ दशमलव ९४ प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख १३ हजार ३२१ रहेका छन् । यसमा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति ३६ दशमलव ६ प्रतिशत, दृष्टिविहीन १६ दशमलव ५ प्रतिशत र सुन्नमा समस्या भएका १५ दशमलव ४ प्रतिशत छन् । बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति ११ दशमलव ५, श्रवण दृष्टिविहीनसम्बन्धी १ दशमलव ८, मानसिक अपाङ्गता ६, बौद्धिक अपाङ्गता २ दशमलव ९ र बहुअपाङ्गता भएका ७ दशमलव ५ प्रतिशत छन् ।
-रासस