काठमाडौं, १८ मङ्सिर : गत असार २९, ३० मा सञ्चालित अस्थायी शिक्षकको परीक्षा सञ्चालन रोक्न माग गरी सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका तथा लाइसेन्स, तालिम नभएका, लियन–राख्ने बस्ने शिक्षकलाई परीक्षामा सहभागी हुन, फाराम भर्नबाट बञ्चित गरेको विरुद्ध अदालतमा परेका मुद्दाहरुमा संवैधानिक इजलाशले व्याख्या गर्ने भनेर संयुक्त इजलाशमा विचाराधिन मुद्दा पनि संवैधानिक इजलाशले निर्णय गर्ने भनी सर्वोच्च अदालत स्वयम्ले सिफारिस गरेका समेत करिब १ दर्जन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले अन्तिम निर्णय नगर्दै, गर्न नपाउँदै संवैधानिक रसंयुक्त इजलाशमा विचाराधीन करिब मुद्दामा विपक्षी बनाइएको शिक्षक सेवा आयोगले गत मंसिर १० गतेबाट नतिजा प्रकाशन गर्न थालेकोले र हालसम्म त्यो क्रम जारी राखेकोले पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपालले आज २०७५ मंसिर १८ गते एक प्रेश विज्ञप्ती जारी गरी आपत्ती प्रकट गरेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा अस्थायी शिक्षकको परीक्षा नगर्न तथा संयुक्त इजलाशमा नतिजा प्रकाशन समेत रोक्न माग गरी दायर गरिएको मुद्दा विचाराधीन हुँदा हुँदै शिक्षक सेवा आयोगले नतिजा प्रकाशन गरेकोमा यहाँको धारणा के छ भनी राखिएको जिज्ञासामा पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपालको प्रमुख नेता तारा बरालले करिब १०,००० भन्दा बढी जना अस्थायी शिक्षकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परी रोजगारी नै खोसिन लागेको कानुनी व्यवस्था विद्यामान भएकोमा शिक्षक सेवा आयोगले हजारौँ शिक्षकको रोजीरोटी जाने गरी नतिजा प्रकाशन गरेकोले नेपालमा नागरिक शासन मृत भएको र यसले सर्वाेच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र हनन हुनुका साथै नेपालको न्यायिक सर्वाेच्चताको पनि खिल्ली उडाएको बताउनुभयो । उहाँले अव न्यायको लागि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र नेपाली सेनामा यस प्रेश विज्ञप्तीमा उल्लेख भएको व्यहोरा उल्ल्ेख गरी वर्तमान परिस्थितीको जानकारी गराउन अवगत पत्र दिन पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपालको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो ।
यसैगरी अस्थायी शिक्षकहरुले शिक्षा ऐनको आठौँ र नवौँ संशोधनका संविधानसँग बाझिएका कानुन, शिक्षा नियमावली २०५९ तथा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ का कानुनी प्रावधान बदर गरी सबै प्रकारका अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी हुनको लागि लिइने अन्तिम एक पटकको परीक्षामा सहभागी हुन दिन, १०० प्रतिशत सेवा अवधी गणना गर्न माग गरी सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा दर्ता गरेका र सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजलाशमा दर्ता भएतापनि अदालत स्वयम्ले संवैधानिक इजलाशमा पठाएका समेत १ दर्जन मुद्दाको बहस भने मंसिर १९ गतेलाई तोकिएको छ । गत कार्तिक ३० गते नै फैसलाको लागि बहस तोकिएकोमा पालो नआएपछि अव भोली हुने बहसमा सर्वाेच्च अदादतको संवैधानिक इजलाशमा विचाराधिन मुद्दामा बहस भएमा के कस्तो निर्णय अदालतले दिने हो भन्ने कुराको व्यग्र प्रतिक्षामा रहको रिट निवेदकहरुले बताएका छन् ।