काठमाडौँ, २३ मङ्सिर: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानव अधिकार र सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेकाले द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । विश्व मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आज दिनुभएको सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्न सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानूनी तथा संरचनात्मक व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
उहाँले लोकतन्त्र र मानव अधिकार बहालीका निम्ति निरंकुश कालमा कठोर सङ्घर्षमा होमिएका बेला १० डिसेम्बरका दिन आफूहरुलाई नयाँ उत्साह र प्रेरणाको किरण प्राप्त भएको अनुभव हुने स्मरण पनि गर्नुभएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउँदै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय लक्ष्यतर्फ अग्रसर भइरहेका बेला पनि आजको दिनले अझ नयाँ उत्साह र ऊर्जाको सञ्चार गर्नेछ विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ ।
“राजनीतिक अधिकारलाई संविधान र कानूनले सुनिश्चित गरिसकेका छन् । यतिखेर सरकार आम नागरिकको आर्थिक–सामाजिक अधिकारलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न सुस्पष्ट भिजन र कार्ययोजनाका साथ अघि बढिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो छ, “आजको राजनीतिक परिवेशमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा हाम्रो मूल कार्यदिशा संविधानले मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेका सबै प्रकारका मानव अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु नै हो । यस सन्दर्भमा संविधान र कानूनले नागरिक तथा राजनीतिक एवं आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गरिसकेको छ ।”
मौलिक हकसम्बन्धी १६ वटा कानूनको निर्माण र कार्यान्वयनलाई उल्लेखनीय उपलब्धिका रुपमा लिइएका जनाउँदै उहाँले साविकको मुलुकी ऐनलगायतका कानूनलाई प्रतिस्थापन गरी मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ लगायतका कानून २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो । संविधानसँग बाझिएका कानून एवं संविधानबमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने कानूनको संशोधन आगामी फागुन २० गतेसम्म गरी सक्नेगरी कानूनको तर्जुमा गरिसकिएको र कानूनको पूर्ण पालना र सुशासन आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्धृनका लागि अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो ।
-रासस