बनियानी, २४ मङ्सिर: झापाको बिर्तामोडमा आज आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले सरकारले श्रमजीवी पत्रकारका लागि तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले झापाको बिर्तामोडमा आयोजना गरेको ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन र पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र सम्भावना’ विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीहरुले त्यस्तो माग गरेका हुन् ।
सरकारले न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण गरेर २०७५ कात्तिक १ गतेदेखि लागू गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । समितिका अध्यक्ष गङ्गाधर पराजुलीले अन्य श्रम क्षेत्रमा पारिश्रमिक वृद्धि भए पनि सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने पत्रकारको पारिश्रमिक वृद्धि हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण रहेको बताउनुभयो । “सरकारले ऐन निर्माण गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन, ढिलो चाँडो भए पनि कार्यान्वयनमा आउँछ ।”
नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा महासङ्घ कठोर रुपमा अघि बढ्ने बताउनुभयो । “सञ्चार संस्थालाई बलियो बनाउन पनि महासङ्घले समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीका लागि पहल गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी पत्रकारलाई तलब दिनुपर्छ भन्ने मात्र होइन, सञ्चार उद्यमीको पक्षमा पनि आवाज उठाउँछौँ ।”
महासङ्घका कोषाध्यक्ष राजेश मिश्रले सञ्चार संस्थाले न्यूनतम् पारिश्रमिक नदिएको भए उजुरी गर्न आग्रह गर्नुभयो । समितिका सदस्य विवेक गौतम, महासङ्घ प्रदेश नं १ का अध्यक्ष विक्रम लुइँटेल, राष्ट्रिय समाचार समितिका सञ्चालक समिति सदस्य दयाराम दाहाल (शुलभ), महासङ्घ झापा शाखा अध्यक्ष तारामणि सापकोटा लगायतले सो अवसरमा मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
-बनियानी, २४ मङ्सिर (रासस) ः झापाको बिर्तामोडमा आज आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले सरकारले श्रमजीवी पत्रकारका लागि तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले झापाको बिर्तामोडमा आयोजना गरेको ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन र पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र सम्भावना’ विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीहरुले त्यस्तो माग गरेका हुन् । सरकारले न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण गरेर २०७५ कात्तिक १ गतेदेखि लागू गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । समितिका अध्यक्ष गङ्गाधर पराजुलीले अन्य श्रम क्षेत्रमा पारिश्रमिक वृद्धि भए पनि सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने पत्रकारको पारिश्रमिक वृद्धि हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण रहेको बताउनुभयो । “सरकारले ऐन निर्माण गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन, ढिलो चाँडो भए पनि कार्यान्वयनमा आउँछ ।”
नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा महासङ्घ कठोर रुपमा अघि बढ्ने बताउनुभयो । “सञ्चार संस्थालाई बलियो बनाउन पनि महासङ्घले समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीका लागि पहल गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी पत्रकारलाई तलब दिनुपर्छ भन्ने मात्र होइन, सञ्चार उद्यमीको पक्षमा पनि आवाज उठाउँछौँ ।”
महासङ्घका कोषाध्यक्ष राजेश मिश्रले सञ्चार संस्थाले न्यूनतम् पारिश्रमिक नदिएको भए उजुरी गर्न आग्रह गर्नुभयो । समितिका सदस्य विवेक गौतम, महासङ्घ प्रदेश नं १ का अध्यक्ष विक्रम लुइँटेल, राष्ट्रिय समाचार समितिका सञ्चालक समिति सदस्य दयाराम दाहाल (शुलभ), महासङ्घ झापा शाखा अध्यक्ष तारामणि सापकोटा लगायतले सो अवसरमा मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
-रासस