काठमाडौँ, ७ माघ :शिक्षक सेवा आयोगले कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न गत असार २९ र ३० गते लिएको परीक्षामा असफल हुने शिक्षक स्वत अवकाश हुने कुराले देशभर शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो तरङ्ग ल्याएको समयमा पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपालले अस्थायी शिक्षकको रोजगारी बचाउन युद्ध लड्ने धाराणा सार्वजनिक गरेको छ । 

अस्थायी राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको आह्वानमा काठमाडाँैको भद्रकालीमा जम्मा भएका अस्थायी शिक्षकहरुको भेलालाई शिक्षक नेताहरुको सम्वोधन पछि बर्षौँदेखि अस्थायी शिक्षकको तर्फबाट कानुनी लडाईँ लड्दै आउनुभएका अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । भेलालाई सम्वोधन गर्ने क्रममा अधिवक्ता काफ्लेले अस्थायी शिक्षकले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरी संवैधानिक इजलाशमा विचाराधीन १ दर्जन मुद्दामा यही माघको १६ गते अन्तिम बहसको लागि पेशी तोकिएको जानकारी दिनुभयो । विभेदकारी शिक्षा ऐनको आठाँै तथा नवौँ संशोधन बदर गर्न, अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने संवैधानिक परीक्षणमा रहेको  कानुन अन्तर्गतको विज्ञापन तथा परीक्षा बदर गर्न, लाइसेन्स तथा शिक्षा विषयसँग जोडिएका कानुन बदर गर्न अस्थायी शिक्षकले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरी कारणदेखाउ आदेश समेत जारी भई मुद्दाहरु विचाराधीन हुँदाहुँदै शिक्षक सेवा आयोगले संवैधानिक विवादित  कानुन अन्तर्गत परीक्षा सञ्चालन गर्नु तथा नतिजा प्रकाशन गर्नु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।  

सोही प्रसंगमा उहाँले नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनापछि ऐन तथा अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ , पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव तथा राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारीले अस्थायी शिक्षकमाथि घात गरेको बताउनुभयो । सर्वाेच्च अदालतको आदेश विपरित ल्याइएको शिक्षा ऐनको आठाँै र नवौं संशोधन विधयक पास नगर्न अस्थायी शिक्षकले अनुरोध गर्दागर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पास गरेर समग्र अस्थायी शिक्षकमाथि अन्याय गरेको बताउनुभयो । ५०% अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने तथा बाँकी ५०% अस्थायी शिक्षकले रोजगारी गुमाउनुपर्ने सहमति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने शिक्षकका संघ, संगठन, युनियन वास्तवमा नै शिक्षकको वर्गीय दुस्मन भएकोले शिक्षकका संघ, संगठन, युनियन तथा महासंघको पछि लागेर अस्थायी शिक्षकको भलाई नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । जबकी शिक्षा मन्त्रालयले अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा शिक्षकका संग संगठनले नै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी हुन नदिएको व्यहोरा उल्लेख गरेको छ ।

भद्रकालीमा भएको अस्थायी शिक्षकको भेलामा पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपालको प्रेश विज्ञप्ती वाचन गरिएको थियो । पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपालले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तीमा अहिलेको कथित गणतान्त्रिक÷लोकतान्त्रिक सरकारले परीक्षामा असफल भएको भन्दै कार्यरत अस्थायी शिक्षकको जागिर खोसेमा सरकार तथा सत्ता नै अपदस्त गर्ने चेतावनी समेत उल्लेख गरेको छ । आजभन्दा अगाडि भएका परीक्षामा असफल भनिएका अस्थायी शिक्षकको जागिर आजसम्म कायम हुने तर कथित गणतान्त्रिक सरकारले अस्थायी शिक्षकको रोजगारी कुनै हालतमा खोस्ने नमिल्ने साथै नसक्ने दावी प्रेश विज्ञप्तीमा गरिएको छ ।

भद्रकालीबाट माइतिघर मण्डला हुँदै नयाँ बानेश्वर पुगेर अस्थायी शिक्षकहरुको ¥याली कोणसभामा परिणत भएको थियो । उक्त कोणसभालाई शिक्षक वर्गबाट पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपालमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेता तथा अस्थायी शिक्षक शरदकुमार मिश्रले शिक्षक सेवा आयोगले विवादित कानुन अन्तर्गत परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा समेत प्रकाशन गरेर सर्वाेच्च अदालतलाई संविधानले दिएको क्षेत्राधिकारमा नै हस्तक्षेप गरेको कुरा बताउनुभयो । संविधानको मौलिक हकसँग बाझिएको दावी गरी सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संवैधानिक इजलाशले निर्णय नगर्दै शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन गरेर शिक्षक सेवा आयोगले सर्वाेच्च अदालतको क्षेत्राधिकारमा नै हस्तक्षेप गरेको कुरा दोहो¥यानुभयो । पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपालले अन्यायी यो गणतान्त्रिक सरकार तथा यसका प्रमुख अँगसँग युद्धको घोषणा नै गरिसकेकोले अस्थायी शिक्षकलाई असफल भएको देखाई रोजगारीबाट बञ्चिन गर्न यो सरकार एक कदम मात्रै अगाडि बढेमा त्यस अगाडि नै लोकतन्त्रातिक सकार तथा सत्ता  अपदस्त गर्ने, युद्ध मैदानमा उत्रिएर भएपनि अस्थायी शिक्षकको रोजगारी बचाएर न्याय दिलाउने नेता मिश्रले बताउनुभयो । 

उहाँले सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकलाई न्यायिक तथा प्रशासनिक लडाईँमा सहभागी हुन सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकलाई आह्वान गर्नुभयो । अस्थायी शिक्षकका मुद्दामा बहस गर्दै आएका अधिवक्ता माधब प्रसाद पन्तले शिक्षक मासिक पत्रिका २०७५ माघ अँकको पेज नं. ४२ देखि ४५ सम्म अस्थायी शिक्षक समस्या सम्बन्धी लेख प्रकाशित भएकाले अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन समस्याबारे वास्तविक र  विस्तृत कुरा थाहा पाउनको लागि उक्त लेख अध्यययन गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दै मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।