काठमाडौँ, ८ माघ : स्थानीयवासीले मुआब्जा रकम माग्दा अधिकांश झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य अवरुद्ध भएका छन् ।
झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने स्थानमा सार्वजनिक जग्गा हुँदा समस्या नआए पनि निजी जग्गा भएका ठाउँमा समस्या आइरहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतका सस्पेन्स विभागले जनाएको छ ।
एकदशक पहिलेसम्म स्थानीयवासी आफ्नो ठाउँमा पुल बन्ने भएपछि स्वेच्छाले जग्गा दिने गरेको इञ्जिनीयर हुमाकान्त मिश्रले बताउनुभयो । “एक दशक पहिलेसम्म धेरैमा आफ्नो जग्गामा पुल बन्दा जग्गाको महत्व बढ्ने भएकाले पनि जग्गा खुशीले दिने गरेका थिए”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले स्वेच्छाले जग्गा दिन्छु भन्ने मान्छे कम हुँदै गएको छ ।”
झोलुङ्गे पुल निर्माण क्षेत्रमा व्यक्तिगत जग्गा पर्दा मुआब्जा दिने नीति सरकारको नभएको विभागले जनाएको छ । कतिपय स्थानीयवासीलाई सम्झाएपछि स्वेच्छाले जग्गा दिन्छन् । पहिले जग्गा दिने व्यक्ति पुल निर्माण शुरु भएपछि मुआब्जा माग्न आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसले गर्दा धेरै ठाउँको पुल निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको विभागले जनाएको छ । देशभरका धेरै स्थानमा निर्माणाधीन पुलको सम्झौता मिति सकिँदा समेत काम नसकिएको इञ्जिनीयर मिश्रले बताउनुभयो । सार्वजनिक जग्गामा भन्दा निजी जग्गामा पुल निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
“कतिपय स्थानीयवासीले फिल्डमा काम रोकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विवाद समाधान गरेर काम सूचारु गराउँछ, कतिपय विवाद भने अदालतमा नै जान्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “समस्या जति बढ्दै जान्छ, पुल निर्माण उति नै लम्बिन्छ ।”
एक सय २० मिटर भन्दा छोटो पुलको निर्माण विभागले र त्यो भन्दा कम लम्बाईको पुलको निर्माण स्थानीय तहले गर्छन् । विभागले निर्माण गर्ने पुलमा ठेक्का सम्झौतामार्फत ठेकेदार कम्पनीलाई कामको जिम्मेवारी दिन्छन् । ठेकेदारले काम गर्दा उसको क्षमता थाहा नहुने उहाँले बताउनुभयो । ठेकेदारसँग सम्झौता हुनु पहिले उसको ‘सिड मनी’, जनशक्ति, उपकरणलगायतका कुरा हेरेर मात्रै काम गर्न सक्ने नसक्ने भन्ने टुङ्गो लगाइन्छ । ठेकेदार कम्पनीले एउटै जनशक्ति, रकम र उपकरण धेरै ठाउँमा देखाएर ठेक्का लिएका हुन्छन् ।
“एउटा फिल्डमा काम रोकिएपछि ठेकेदारले जनशक्ति र उपकरण अन्यत्र लैजाने गरेको छ”, उहाँले भन्नुुभयो, “एकपटक अर्काे ठाउँमा गएपछि उसले फेरि पनि त्यही ठाउँमा ल्याएर काम गर्ने ढिलाइ गर्छन् ।”
जग्गा विवादको कारण देखाएर ठेकेदार कम्पनी काम छाडेर अन्यत्र लाग्ने इञ्जिनीयर मिश्रले बताउनुभयो ।
विभागले अहिले १७ ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाही प्रक्रियाको अगाडि बढाएको छ । तीमध्ये अधिकांशमा ढिलाइको कारण निजी जग्गामा मुआव्जा विवाद नै रहेको छ । कतिपयमा भने निर्माण सामग्री समयमा उपलव्ध नहुँदा पनि काम ढिलाइ भइरहेको छ । ंपुल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने लठ्ठा भारतबाट आयात हुने गरेको छ । ठेक्का सम्झौतामा नै लठ्ठा विभागले आफैँले ल्याउने उल्लेख हुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “विभागले ल्याउँदा समय लाग्ने हुँदा त्यो नआउँदा काम रोकिन्छ ।” सबै जिल्लामा सडकको पहुँच बढ्दै गएको भएपनि पनि झोलुङ्गे पुलको माग भने कम भएको छैन । सडक बनिसकेका वा केही वर्षमा नै सडक सञ्जालले जोडिने ठाउँमा पनि स्थानीयवासीले झोलुङ्गे पुलको माग गरिरहेका छन् । चाँडो सडक र पुल नबन्ने तथा ठूला खोलामा यस्ता झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको विभागले जनाएको छ ।
पहिले पाहाडी क्षेत्रमा बढि पुलको माग हुने गरेकामा अहिले तराईमा समेत झोलुङ्गे पुलको माग बढिरहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एक सय झोलुङ्गे पुल निर्माण सक्ने योजना बनाएको छ । सञ्चिता घिमिरे, रासस