काठमाडौँ, १९ माघ : शिक्षक सेवा आयोगले बषौँदेखि देशकै समस्याको रुपमा देखिएको अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनको लागि गत असार २९ र ३० मा सञ्चालन गरेको परीक्षामा असफल भएका अस्थायी शिक्षकहरुले पत्रकार सम्मेलन गरी न्यायका लागि निरन्तर लड्ने उद्घोष गरेका छन्  । काठमाडाँैको बागबजारस्थित पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपालको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा २५,३० बर्ष अगाडिदेखि पढाउँदै आएका, विश्वकै उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा पर्न सफल त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर शैक्षिक उपाधी प्राप्त गरेका, आफुले पढाउँदै आएको विषयमा शत प्रतिशत नतिजा ल्याउन सफल भएका तर शिक्षक सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा न्यूनतम पासमार्क पनि नल्याई असफल भएका भन्ने ट्याग लगाइएका शिक्षकहरुको समेत उपस्थिती रहेको थियो । 

पत्रकार सम्मेलनमा मन्तव्य राख्नेक्रममा शान्ति निकुञ्ज मा.वि.का प्रधानाध्यापक ज्ञानकाजी महर्जनले आपूmले मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट तथ्याँकशाष्त्रमा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर उतीर्ण गरेको, पढाउने विषयमा समेत शत प्रतिशत नतिजा हासिल गरेको अवस्थामा यी सबैको विपरित हुने गरी शिक्षक सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा न्युनतम उतीर्णाङ्क प्राप्त नगरेको देखाएर आयोगले आफुहरुको बद्नाम गरेको आरोप लगाउनुभयो । 

यसैगरी तरुण माध्यामिक विद्यालय काठमाडाँैकै  मा.वि. तहका गणित विषयका शिक्षक तथा मा.वि तहकै अनिवार्य तथा अतिरिक्त विषयका पाठ्यपुस्तक लेखक समेत रहनुभएका विष्णु प्रसाद पनेरुले पनि आपूm विगत २८ बर्षदेखि शिक्षण पेशामा रहेको,राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका दिन लगातार २ बर्षसम्म उत्कृष्ट शिक्षकको पदक जित्न समेत सफल भएतापनि शिक्षक सेवाको नतिजामा असफल भएकोले आफ्नो इज्जतमा नै दखल पुगेको बताउनुभयो । साथै उहाँले प्राप्ताङ्क बिना सार्वजनिक आयोगको नतिजामा आपूmलाई विश्वास नरहेकोले उत्तरपुस्तिका स्वतन्त्र विज्ञद्वारा पुन परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले र त्यसका लागि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो । 

काठमाडौँकै टौदह माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सोभित राम कार्कीले शिक्षक सेवा आयोगले उत्तीर्णाङ्क तोकेपछि प्राप्ताँक बिना नतिजा प्रकाशित गरी केवल फेल भनी घोषणा गरेकोले उत्तरपुस्तिका पुन परीक्षण गरी प्राप्ताँक सहितको नतिजा प्रकाशन गर्ने माग गरी सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्न आपूm पनि लागेको बताउनुभयो ।  गुह्ेश्वरी मा.वि. काठमाडौँकै मा.वि. तहका गणित विषयका अस्थायी शिक्षक दण्डपाणी भुषालले अस्थायी शिक्षकले नै दायर गरेका मुद्दा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक तथा संयुक्त इजलाशमा विचाराधिन मुद्दा गरी करिब २ दर्जन विचाराधिन छन् ।

 १०० प्रतिशत अस्थायी सेवा अवधीको माग गरी सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा लडिरहेका भुषालले शिक्षक सेवा आयोगको नतिजा बदर गर्न र अस्थायी शिक्षकलाई अवकाश नदिन माग गरी सर्वाेच्च अदालतमा पुन मुद्दा पेश गरिसकेको  र न्याय प्राप्ती नभइन्जेल आजीवन कानुनी लडार्इँ लडिरहने बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ,“यो सरकारले अस्थायी शिक्षकलाई रोजगार विहीन बनाएमा हामी अस्थायी शिक्षकहरु यो सरकार तथा सत्तालाई नै अपदस्त गर्न समेत तयार हुनुपर्छ”

विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको विषयमा लामो समयदेखि कानुनी लडार्इँ लड्दै आउनुभएका अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले संसारमा ठूला परिवर्तनको लागि तथा न्याय हरण भएका बखत सरकार तथा शासन अपदस्त हुँदै आएको छ । यसैअनुसार अस्थायी शिक्षकको रोजगार खोसिन लागेको अवस्थामा सरकार साँच्चै यसतर्फ एकतर्फी रुपमा अगाडि बढेमा समयको माग अनुसार राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ मा काँग्रेस नेता शेरबहादुर सरकारको सरकार अपदस्त गरेजस्तै अहिलेको सरकार अपदस्त हुने कुरा बताउनुभयो । 

यसैगरी विद्यालयको शिक्षक कर्मचारीको हकहितमा तथा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कानुनी बहस गर्दै आउनुभएका अधिवक्ता माधब प्रसाद पन्तले संवैधानिक परीक्षणको क्रममा रहेका कानुन अन्तर्गत खोलिएको अस्थायी शिक्षकको विज्ञापन, लिइएको परीक्षा बदर तथा स्थगित गर्न र नतिजा प्रकाश रोक्न समेत माग गरी सर्वाेच्च अदालतमा परेका मुद्दाहरु विचाराधीन हुँदाहुँदै अदालतले अन्तिम निर्णय नदिँदै शिक्षक सेवा आयोगले अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्नुले सर्वाेच्च अदालतलाई संविधानले दिएको अधिकारक्षेत्र नै हनन् भएको लिनुभयो । उहाँले बताउनुभयो,“सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा विज्ञापन बदर तथा परीक्षा स्थगित गर्न माग गरी दायर भएका समेत १ दर्जन मुद्दाहरुमा अदालतले व्याख्या गर्न नपाउँदै शिक्षक सेवा आयोगले गरेका काम कारबाहीले अदालतको निर्णयपछि कानुनी संकट पनि ल्याउन सक्नेछ, जसलाई सेवा आयोगकै जिम्मेवार पदाधिकारीले समेत स्वीकारेको अवस्था छ”। 

यसैगरी मन्तव्य राख्ने क्रममा काठमाडौँका सेवानिवृत्त शिक्षक शेषमणी भट्टराईले आपूmले पाउँदै आएको प्राविधिक २ ग्रेड बापतको भत्ता एकाएक सकारले कटौति गरेकाले अन्यायमा परी २०७३ फागुण ०९ गते सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको र उक्त मुद्दाको अन्तिम बहसको लागि भोली माघ २० लाई पेशी तोकिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पनि आफूले पाउँदै आएको सुविधामा नेपाल सरकारले कटौती गरेकोले सो निर्णय बदर गराउन मुद्दा लडेको र न्यायको लागि निरन्तर लड्ने बताउनुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा अस्थायी शिक्षक, अधिवक्ता, सेवानिवृत्त शिक्षक तथा पत्रकारहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।