काठमाडौँ, २० माघ: प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले ‘नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको छ । समितिको आज बसेको बैठकले व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ र छुवाछूत तथा भेद्भाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ गरी दुई वटामा सामान्य संशोधनसहित पारित गरेको सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । विधेयकमा १०६ वटा ऐन संशोधनको प्रस्ताव रहेको समिति सचिवालयले जनाएको छ ।
बैठकमा सांसद देवप्रसाद गुरुङले संशोधन मन्त्रालय र विभागीयरुपमा आउनुपर्ने बताउनुभयो । विगतका कानून निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने किसिमका भएकाले अब समाजवाद उन्मुख हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार जाने गरी कानून बन्नुपर्छ, धेरै संरचना केन्द्रको सोचबाट बाहिर जानुपर्छ, कानूनबमोजिम गठन हुने समितिमा कर्मचारी हाबी भएको देखिएकाले जनप्रतिनिधि पनि रहने व्यवस्था हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद सञ्जय गौतमले एउटै कामका लागि धेरै कानूनमा व्यवस्था गरिएकाले दोहो¥याउन आवश्यक नहुने बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्धका लागि सङ्घले कानून बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनसहितको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश गरिने समितिले जनाएको छ ।