काठमाडौँ, २२ माघ : राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले सङ्घीयता कार्यान्वयनकै चरणमा रहेकाले पहिलो वर्षको सङ्घीय अभ्यासमा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ । आयोगका सचिव अर्यालले सङ्घीय प्रणाली खर्चिलो भए पनि आर्थिक गतिविधि बढाउने भएकाले आत्तिहाल्न नहुने बताउनुभयो । ‘सङ्घीयतामा वित्तीय हस्तान्तरण ः नेपालको अभ्यास र चुनौती’ विषयमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उहाँले भन्नुभयो, “बढी खर्च भयो भन्दैमा डराउनु पर्दैन यसले आर्थिक गतिविधि र राजश्व वृद्धिमा पनि सहयोग पुगेको छ, अर्को वर्षबाट परिणाममुखी सुधार देखिनेछ ।”

सचिव अर्यालले सङ्घीयता प्रभावकारी कार्यान्वयनका जनशक्ति, संस्थागत क्षमता र प्राविधिक जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन हुन जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट आउने रोयल्टी समग्र राज्यले उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि सगरमाथा खुम्बु गाउँपालिकामा परे पनि सगरमाथाको रोयल्टी खुम्बुले मात्र नभई सबैले उपयोग गर्न पाउनुपर्छ । नेपालमा स्रोत परिचालनको अधिकार, वित्तीय जिम्मेवारी सङ्घ सम्बन्धमा विकेन्द्रीकरण ऐन विसं २०३९ मै बनेको थियो ।

वित्तीय हस्तान्तरण र कर प्रणालीका सम्बन्धमा संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा, ५७ मा राज्य शक्तिको बाँडफाँड उल्लेख छ । धारा, ५९ मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग व्यवस्था छ । जुन सङ्घीय कानून निर्देशित हुन्छ । यसअनुसार तीन वटै तहले आम्दानीभन्दा बढी घाटा देखाउन पाउँछन् । संविधानको धारा, ६० मा राजश्व स्रोतका बाँडफाँड र धारा २३५ मा तीन तहको समन्वय उल्लेख गरिएको छ । एउटै भूगोलभित्र स–साना एकाईमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न स्रोत परिचालनको अधिकारसहित कार्य जिम्मेवारी दिने अभ्यास वित्तीय सङ्घीयता हो । सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाएका मुलुकमा प्रचलित, तर सेवा प्रवाह गर्न स्रोत परिचालनको अधिकारसहित कार्य जिम्मेवारी दिने अभ्यास पनि हो ।
-रासस