चितवन, १९ फागुन (रासस) : कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरको निर्देशन अवज्ञा गर्दै सम्बन्धन पाएका छ निजी क्याम्पसले पठनपाठन प्रक्रिया शुरु गरेका छन् । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशानुसार भर्ना गरी पठनपाठन प्रक्रिया शुरु गरेको जनाएका छन् ।
विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका आठमध्ये जीविका कृषि विज्ञान कलेज इटहरी, भ्याली कृषि क्याम्पस ललितपुर, गोर्खा युनाइटेड पब्लिक स्कूल कोहलपुर, ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस सुर्खेत र रामनगर टेक्निकल एण्ड म्यानेजमेन्ट कलेज भूमहीले पठनपाठन प्रक्रिया शुरु गरेको जनाएका छन् । ती क्याम्पसले कृषि स्नातकका लागि सम्बन्धन पाएका हुन् । कृषिकै सम्बन्धन पाएको पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस झापामा विद्यार्थी कम भएकाले पठनपाठन प्रक्रिया शुरु नभएको ब्राईट मध्यपश्चिम क्याम्पसका अध्यक्ष बखत भण्डारीले बताउनुभयो ।
सम्बन्धन पाएकामध्ये गैँडाकोटको सिद्धान्त कलेजले केही दिनमा पठनपाठन प्रक्रिया शुरु गर्ने जनाएको छ । सो क्याम्पसका कार्यकारी निर्देशक छविलाल कँडेलका अनुसार वन स्नातकको पढाइका लागि विद्यार्थी भर्ना भई प्रक्रिया अघि बढेको छ । गैँडाकोटकै अर्को कृषि स्नातकको अनुमति पाएको हिमछाया कलेज भने भर्ना प्रक्रियामा गएको छैन । उहाँका अनुसार ती क्याम्पसले १५ देखि ३० जनासम्म विद्यार्थी भर्ना गराएका छन् । पचास जनाको कोटा पढाउन पाउने भए पनि कलेजहरूले विद्यार्थी पु¥याउन नसकेका हुन् ।
शुरुमा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएकामा चौतर्फी आलोचना भएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बन्धन खारेज गरेको थियो । त्यसको विरोधमा निजी क्याम्पस सञ्चालकहरु सर्वोच्च पुगेका थिए । भण्डारीका अनुसार सर्वोच्चले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएअनुसार नै निजी क्याम्पसले भर्ना शुरु गरी पठनपाठन प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
निजी क्याम्पसले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले लिएको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भई अध्ययन गर्न नपाएका विद्यार्थीलाई भर्ना लिएर पठनपाठनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा ईश्वरीप्रसाद ढकालले निजी क्याम्पसले विश्वविद्यालयको आदेश अवज्ञा गर्दै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले शुरुमा निजी क्याम्पसलाई अस्थायी अनुमति दिइएको तर कार्यकारीले अनुगमन गरी अन्तिम अनुमति दिएपछि मात्र पठनपाठन शुरु गर्नुपर्नेमा बेवास्ता गरेको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी उहाँले विश्वविद्यालयले नियमित र आङ्गीकका लागि मात्र भनी गरेको प्रवेश परीक्षाका विद्यार्थी निजी क्याम्पसले भर्ना लिनु गैरकानूनी भएको बताउनुभयो । निजी क्याम्पसले हतारमा विश्वविद्यालयलाई अवज्ञा गर्दै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो ।
निजी क्याम्पस सञ्चालक भण्डारी विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएको र सर्वोच्चको आदेशानुसार नै पठनपाठन प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुहुन्छ । उहाँले विश्वविद्यालयले रजिष्टे«शन नगरेमा सर्वोच्चको आदेशानुसार नै पुनः सर्वोच्च जाने बताउनुभयो । निजी क्याम्पसले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ चैत १८ गते हुनेछ । भण्डारीका अनुसार निजी क्याम्पसको पक्षमा सर्वोच्चले छ वटा आदेश गरेको छ ।