दमौली, ५ चैत (रासस) : हिन्दूहरुको आस्थाका केन्द्र तनहँुको देवघाट गाउँपालिकाका सबै वडा पूर्ण सरसफाइयुक्त घोषणा भएसँगै यहाँको सुन्दरता र पवित्रतालाई उजागर गरेको छ । यस गाउँपालिकालाई पूर्ण सरसफाइ घोषणा भएपछि देवघाटमा धार्मिक पर्यटकको पनि चहलपहल बढ्ने विश्वास गरिएको छ । 

गत आइतबार एक समारोहबीच वडा नं ५ लाई पूर्ण सरसफाइयुक्त वडा घोषणा गरिएपछि गाउँपालिकाका सबै वडा पूर्ण सरसफाइ भएका हुन् । यसअघि बाँकी चार वडालाई पूर्ण सरसफाइ घोषणा गरिएको थियो । 

सबै वडालाई पूर्ण सरसफाइ घोषणा गरिएपछि गाउँपालिकालाई अब नेपालकै पहिलो पूर्ण सरसफाइयुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने तयारी गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । 

आइतबार वडा नं ५ को देवघाटमा वडालाई पूर्ण सरसफाइयुक्त घोषणा गर्दै प्रतिनिधिसभाका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसानले सरसफाइमा देवघाटले क्रान्ति नै गरेको बताउनुभयो । पूर्ण सरसफाइयुक्त घोषणा गरेर मात्र नभई अब त्यसलाई निरन्तरता दिनु देवघाटवासीको लागि जिम्मेवारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले सबै वडालाई पूर्ण सरसफाइयुक्त बनाउने देवघाट तनहँुको पहिलो स्थानीय तह भएको भन्दै अब देवघाटको सिकाइ अन्य स्थानीय तहले पनि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार शर्माले पूर्वीय संस्कृतीको भूमि देवघाट आफैँमा सुन्दर भएको भन्दै अझ स्थानीय तहको प्रयत्नले यसलाई अझ सुन्दर बनाएको बताउनुभयो । 

देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गबहादुर थापाले २०७४ माघ महीनामा युनिसेफको आर्थिक सहयोगमा गाउँपालिकामा खानेपानी तथा सरसफाइ(वास) कार्यक्रममार्फत पूर्ण सरसफाइको अभियान सञ्चालन भएको भन्दै यो १४ महीनामा सबै बस्ती र टोललाई पूर्ण सरसफाइयुक्त बनाउन सकिएको बताउनुभयो । 

यो अभियानमा सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विद्यालय परिवार, टोल विकास संस्था, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था तथा गाउँपालिकावासीको सहयोग आफूले कहिल्यै नभुल्ने अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो । पाँच हजार ६५१ जनसङ्ख्या र एक हजार ५०६ घरधुरी रहेको देवघाटमा गत माघदेखि युनिसेफको आर्थिक सहयोगमा पूर्ण सरसफाइको कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । 

यो अभियानको क्रममा सबै घरधुरीमा पक्की शौचालय, ९८ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानीको धारा, तथा सबै विद्यालय, आमा समूहको भवन तथा सामाजिक संस्थामा शौचालय र खानेपानीको धारा जडान भएको गाउँपालिकाका वास संयोजक कृष्णराज पन्थले जानकारी दिनुभयो । 

अभियानको क्रममा वडाका सबै नागरिक साबुनपानीले हात धुन सक्षम भएको, सबै शौचालयमा पानीको व्यवस्था भएको, प्रत्येक टोलमा वातावरण सरसफाइ भएको, पानी जम्ने खाल्डाखुल्डी पुरिएको, कुहिने र नकुहिने फोहरको वर्गीकरण गरी त्यसै अनुसारको व्यवस्थापन गरिएको, भान्सा कोठाको सरसफाइ गरिएकोलगायतका सूचक अनुशरण गरिएको वास संयोजक पन्थले जानकारी दिनुभयो । 

छ हजार नागरिकता वितरण 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ६ हजार भन्दा बढी नागरिकता वितरण गरेको छ । कार्यालयले साउनदेखि फागुनसम्म ६ हजार ६२४ नागरिकता वितरण गरेको जनाएको छ । 

वंशजको आधारमा छ हजार ६१२, वैवाहिक अङ्गीकृतको आधारमा १२ वटा नागरिकता वितरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यस अवधिमा चार हजार ४८ नागरिकताको प्रतिलिपि वितरण गरिएको छ । 

शर्माका अनुसार तीन जनाले नागरिकता परित्याग गरेका छन् भने नाबालक परिचयपत्र २१६ वटा वितरण गरिएको छ । कार्यालयले सोही अवधिमा जिल्लाबाट चार हजार ४४१ राहदानीका लागि सिफारिस गरेको छ भने एक हजार ५७८ राहदानी दु्रत सेवाका लागि सिफारिस भएको छ । 

यस अवधिमा जिल्लाबाट तीन हजार ३८३ राहदानी वितरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले जानकारी दिनुभयो । यस अवधिमा २४ जना विपद्बाट पीडित भएकोमा विपद् पीडितलाई रु चार लाख ६० हजार राहत वितरण गरिएको छ । 

यस अवधिमा ६३ मुद्दा दर्ता भएकामा गत आर्थिक वर्षको समेत गरी ८४ मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ । प्रजिअ शर्माका अनुसार ७७८ लाई आदिवासी जनजाति प्रमाणित, ३३४ लाई दलित प्रमाणित, दुई हजार ६४१ लाई पेन्सन सिफारिस गरिएको छ । 

आठ महीनाको अवधिमा १०१ संस्था दर्ता भएका छन् भने ६४१ संस्था नवीकरण भएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार ९१ हातहतियार नवीकरण भएको र पाँच हतियार नामसारी भएका छन् । कार्यालयमा निवेदनमार्फत् दर्ता भएका ५० गुनासो फछ्र्यौट भएको छ, भने हेल्लो सरकारमार्फत् सात गुनासो फछ्र्यौट भएको छ । 

दुई करोड ६६ लाख राजश्व सङ्कलन 

चालु आर्थिक वर्षको यसअवधिमा रु दुई करोड ६६ लाख ११ हजार ११९ राजश्व सङ्कलन भएको छ । संस्था दर्ता, हातहतियार नवीकरण, राहदानी दस्तुर, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना, न्यायिक दण्ड जरिवाना, परीक्षा दस्तुर र बेरुजु असुलीबाट उक्त राजश्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । 

संस्था दर्ताबाट रु आठ लाख ८३ हजार २८०, हातहतियार नवीकरणबाट रु ५९ हजार १४५, राहदानी दस्तुरबाट रु दुई करोड ३१ लाख ३० हजार ५००, न्यायिक दण्ड जरिवानाबाट रु २३ लाख ४४ हजार १७१, परीक्षा दस्तुरबाट रु एक लाख ३९ हजार ६०० र बेरुजु असुलीबाट रु २४ हजार रु ४२३ सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।