सुर्खेत, २७ चैत : कर्णाली प्रदेशसभाको चालू हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले नेपालको संविधानको धारा १८२ (२) बमोजिम हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो ।

हिउँदे अधिवेशनका १३ बैठकले विभिन्न पाँच विधेयक पारित गरेको छ । सभामुख राजबहादुर शाहीले हिउँदे अधिवेशनले गरेको काम कारवाही सभालाई सङ्क्षिप्त जानकारी गराउनुभएको थियो । यस अवधिमा प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुशासन प्रत्याभूति गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश प्रसारण विधेयक, सहकारी विधेयक र प्रदेश लोक सेवा आयोग विधेयक प्रदेशसभाले पारित गरिसकेको छ । 

 

सभामुखले अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र वाचन गर्नुअघि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाह र प्रतिपक्षी नेपाली काङ्गे्रसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले हिउँदे अधिवेशनको समीक्षा गर्नुभएको थियो । प्रदेशसभाको बाह्रौँ र तेह्रौँ गरी आज दुई पटक बैठक बसेको थियो ।

 

लोकसेवा आयोग विधेयक पारित

आज बसेको बाह्रौँ बैठकले ‘प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ पारित गरेको छ । दवाफार छलफलपश्चात् सरकारको अनुरोधमा बैठकले दु्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) बाट विधेयक पारित गरेको हो ।

 

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले दवाफार छलफलका लागि प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । बैठकमा नेपाली काङ्गे्रस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाह, र सचेतक सीता नेपालीले संशोधन प्रस्तावसहित दवाफार छलफलमा भाग लिनुभएको थियो । कानूनमन्त्री भण्डारीले संशोधनकर्ता सदस्यहरुको प्रश्नको जवाफ दिएलगत्तै सभाले फास्ट ट्र्याकबाट विधेयक पारित गरेको हो ।

 

विधेयकमा एक महिलासहित तीन सदस्यीय आयोग गठनको प्रावधान राखिएको छ । कानूनमन्त्री भण्डारीले प्रदेश निजामती, प्रहरी, प्रदेशसभा, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेशका अन्य सरकारी÷सङ्गठित सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोटमा स्वच्छता तथा निष्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउन विधेयक ल्याएको बताउनुभयो । विधेयक पारित भएसँगै लोक सेवा आयोग गठनका साथै प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति, बढुवालगायत सार्वजनिक प्रशासनसँग सम्बन्धित काम गर्न बाटो खुलेको छ ।

 

संविधानको धारा–२४४ मा प्रदेश लोक सेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको यही धारामा रहेर कर्णाली प्रदेश सरकारले लोक सेवा आयोगसम्बन्धी ऐन ल्याएको हो । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशसभाका सभामुख र विपक्षी दलका नेता सदस्य रहेको सिफारिश समितिले प्रदेश प्रमुखसमक्ष आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्न सक्ने प्रावधान छ । समितिको सिफारिशका आधारमा प्रदेश प्रमुखले अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ति गर्नेछन् । आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षको हुनेछ । 

 

बाह्रौँ बैठकको प्रारम्भमा शून्य समय लिएर बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । शून्य समयमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यमा चन्द्रबहादुर शाही, अमृता शाही, सीताकुमारी नेपाली, अम्मरबहादुर थापा, झोवा विक, देवी ओली, मीनासिं रखाल, पद्मा खड्का, पदमबहादुर रोकाया र गणेशप्रसाद सिंहले आ–आफ्नो जिल्लाका समस्याका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

-रासस