बैशाख ६, काठमाडौं : पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएकाे छ ।
शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदै प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएकू छ।
पब्जी प्रतिबन्ध लगाउँदा इन्टरनेट प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट खेलिने ‘पब्जी’ खेलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियाे ।
शुक्रबार रिट निवेदकको पक्षबाट अधिवक्ताहरु प्रविण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, आवेश अधिकारी र रितेश पौडेलले बहस गरेका थिए ।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले काठमाण्डौ जिल्ला अदालतको स्वीकृति लिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ‘पब्जी’ खेलमा प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरेको थियो । महाशाखाको आग्रहमा प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक सबै कम्पनीलाई ‘पब्जी’ खेलमा प्रतिबन्ध लगाउन पत्र पठाएको थियो ।