काठमाडौं, ७ वैशाख : संघीय संसदका महासचिवदेखि सचिवालयका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ताबापत गैरकानुनी रूपमा ३ करोड ६९ लाख १७ हजार रुपैयाँ लिएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७४÷७५ को प्रतिवेदनमा संसदका महासचिव र कर्मचारीले २०७४ माघदेखि असार मसान्तसम्म गैरकानुनी रूपमा उक्त प्रोत्साहन भत्ता बुझेको उल्लेख गरेको छ।

कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिनै गैरकानुनी रूपमा संघीय संसद्‌मा वितरण गरिएको प्रोत्साहन भत्ता फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष माघ १० देखि कुनै पनि निकायमा प्रोत्साहन नदिने निर्णय गरे पनि संसदका कर्मचारीले माघदेखि असारसम्मको तलबको ८० प्रतिशत बराबर भत्ता लिएका थिए।

‘अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर २०७४ माघदेखि असार मसान्तसम्मको प्रोत्साहन भत्ता ३ करोड ६९ लाख १७ हजार उपलब्ध गराएको छ । यसरी नियमविपरीत उपलब्ध गराएको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धित कर्मचारीबाट असुल गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।