काठमाडौं, बैशाख १५ : बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरबको सिक्टा सिंचाई आयोजनाको मुल नहर निर्माणमा देखिएको अनियमितताको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालय भन्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अगाडि देखिएको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
महालेखाले २९ चैत २०७५ मा आफ्नौ छपन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदनले ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोग र गुणस्तरहीन काम भएकोले मुल नहर भत्केको निष्कर्ष निकालेको उल्लेख छ ।
तर आयोगले भने महालेखाको प्रतिवेदन आउनु ४ महिना अघि मंसिर २० गते नै सिक्टा मुल नहर निर्माण प्रकरणमा आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गर्दै २१ जना विरुद्ध २ अर्ब वढीको विगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता ग¥यो ।