जुम्ला, २७ वैशाख : जुम्लाका स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्ने इजलास नभएका कारण समस्या हुने गरेको छ । उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन भएका न्यायिक समिति गठन भएको दुइ वर्ष बिते पनि यहाँका स्थानीय तहमा इजलास बनेका छैनन् ।चन्दननाथ नगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक अप्सरादेवी न्यौपानेलाई विवाद मिलाउने क्रममा मनमा एक किसिमको डर लागिरहन्छ ।

आफ्नै कार्यकक्षमा पक्ष–विपक्षलाई कोचाकोच राखेर छलफल गर्दा सुरक्षा चुनौती हुने उहाँ बताउनुभयो । “छलफलका क्रममा विवाद हुँदा आफैँमाथि हातपात हुने हो कि भन्ने त्रासले सताउने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नगरपालिकामा न्यायिक इजलास नहुँदा न्याय सम्पादनमै समस्या हुने गरेको छ । साँघुरो ठाउँमा झगडियासँगै बसेर छलफल गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।”

सरकारले स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजक तोकेको छ । न्यायिक इजलास नहुँदा न्यायिक समितिले उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको कार्यकक्षबाटै न्याय सम्पादन गरिरहेका छन् । इजलास नहुँदा पक्ष र विपक्षलाई पर्याप्त छलफल गराउन र विवाद मिलाउनसमेत समस्या हुने गरेको न्यायिक समितिका संयोजकले बताएका छन् । इजलास नहुँदा गोपनीयता कायम गर्नसमेत नसकिएको पातारासी गाउँपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक पुन्नकली महताराले बताउनुभयो ।

“अघिल्लो वर्ष नौ उजुरी परेका थिए”, उहाँले भन्नुभयो, “केही मिलापत्र गरे पनि केही मुद्दा अदालतमा पठाइएको थियो । यस चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म १२ उजुरी परेका छन् ।” जिल्लाका आठ स्थानीय तहमा न्यायिक इजलास छैनन् । न्यायिक इजलास नहुँदा यहाँका स्थानीय तहमा दुवै पक्षलाई चौरमै राखेर छलफल गर्ने गरिएको छ । रासस