काठमाडौँ, ५ जेठ: एशियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा भइरहेको वाग्मती सौन्दर्य अभिवृद्धिको काम एक महीनादेखि अवरुद्ध छ । स्थानीयवासीले नदीको बहाव क्षेत्रमा परेको १८८ रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा नपाएसम्म काम अघि बढ्न नदिने भनी धर्ना दिइरहेका छन् । चैत २८ गतेदेखि रोकिएको काम शुरु हुन सकेको छैन ।
एक महीनादेखि रोकिएको काम शुरु हुन नसकेपछि सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले आज स्थलगत अनुगमन गरेको छ । अवलोकनका क्रममा समिति सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदीले संसद्को विकास तथा प्रविधि समिति र शहरी विकास मन्त्रालयको समेत संयुक्त बैठक राखी समस्या समाधानको पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेतले गोकर्णबाट नारायणटार पुलसम्मको सौन्दर्यीकरण पूरा भएको जानकारी दिनुभयो । नारायणटार पुलबाट गुह्येश्वरी खण्डको काम पनि अवरोध नभएको भए अन्तिम चरणमा पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । “विसं २०५७ देखि २०६७ को बीचमा बहाव क्षेत्रमा परेको जग्गाको लगत कट्टा गरिनुपर्नेमा नगरिएकाले हाल समस्या आएको हो, मन्त्रिपरिषद्ले विसं २०६५ मङ्सिरमा वाग्मतीको बहाव क्षेत्र कायमसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो”, अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो ।
समितिका आयोजना प्रमुख आशीष घिमिरे नदीको दायाँबायाँ सडक बनाउन २०÷२० मिटर जग्गा अधिग्रहण गरिए पनि नदीको बहाव क्षेत्रमा परेको जग्गाका बारेमा विसं २०५२ देखि २०५८ सम्ममा कुनै निर्णय नहुँदा अहिले समस्या आएको बताउनुहुन्छ । त्यसबेला गुह्येश्वरीबाट नारायणटार पुलसम्म ४० मिटर, नारायणटार पुलबाट गोकर्ण ब्यारेजसम्म ३५ मिटर नदी क्षेत्र कायम गरिएको थियो । नदीको बहाव क्षेत्र कायम गर्दा जग्गा नदीमा परेका किसानले विसं २०५२ देखि नै मुआब्जाको माग गर्दै विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
समस्या समाधानका लागि समितिले तीन आयोग गठन गरिसकेको छ । आयोगले मुआब्जा दिनुपर्ने सिफारिश गरेको थियो । पछिल्लो पटक फागुनमा विरोधमा उत्रिएका पीडितसँग शहरी विकास सचिव रमेशप्रसाद सिंहले सम्झौता गरी एक महीनाभित्र मुआब्जा वितरणसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगी निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । सचिव सिंहले प्रतिबद्धता जनाएको एक महीनामा पनि माग पूरा नभएपछि चैत २८ गतेदेखि वाग्मती सौन्दर्य अभिवृद्धिका काम रोकिएको पीडित सङ्घर्ष समिति अध्यक्ष निरञ्जन पुडासैनीले बताउनुभयो । रासस