काठमाडौँ, ९ जेठ : सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको छानविनका लागि सरकारले उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गरेको छ । त्यस्ता जग्गाको छानविनका लागि छ महीनाको कार्यवधि रहने गरी मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो ।
आयोगका सदस्यमा जानकीबल्लभ अधिकारी सङ्खुवासभा, दुर्गा दाहाल महोत्तरी र जगतबहादुर देउजा सिन्धुपाल्चोक रहनुभएको छ । देशव्यापीरुपमा नै सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको र अनियमित तवरले कारोवार भएको सार्वजनिक हुन थालेपछि सरकारले उक्त आयोग गठन गरेको हो ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको सेती राजमार्ग उत्तर खण्ड ९टीकापुर–लुडे–चैनपुर–ताक्लाकोट०लाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यही जेठ ६ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वैशाख दिजस लुम्बिनीमा आयोजना गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
विभिन्न ऐन तयारीका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति
यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले ‘भन्सार ऐनको नयाँ विधेयक’ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार ‘खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयक, २०७६’ ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३’ को अनुसूची ८ मा लगानी कम्पनी थप गर्ने र आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
त्यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत भएकोे छ । सरकारले विदेशी लगानीका लागि न्यूनतम सीमाप्रति विदेशी लगानीकर्तालाई रु पाँच करोड तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र
नेपाल र फिनल्याण्ड तथा नेपाल र नर्वेको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट समकक्षी मिलाइ हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले जापान सरकारबाट मानव संशाधन विकास परियोजनाअन्तर्गत प्राप्त हुने करीब रु २५ करोड ६० लाख ९जापानी येन २५ करोड० अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रत्येक वर्षको जेठ १६ गते राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउने र २०७६ लाई लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान वर्षका रुपमा लिएर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले अभियानात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । प्राविधिक सहायक रथी डा अरुणकुमार न्यौपानेको पदावधिसमेत मन्त्रिपरिषद्को बैठकले थप गरेको छ ।रासस