काठमाडौँ, १६ जेठ : नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले मोबाइल सेवाको नवीकरणका लागि रु २० अर्ब तिर्नुपर्ने भएको छ । मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिएपछि पहिलो पटक दश वर्षमा एक पटक र दोस्रो पटक पाँच वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाका आधारमा टेलिकमले पाँच किस्तामा उक्त परिमाण बराबरको नवीकरण शुल्क तिुर्नपर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ १०, १३ र १५ गते बसेको बैठकको निर्णयका बारेमा जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले टेलिकमले किस्ताका आधारमा नवीरकण शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
टेलिकमले २०५६ सालमा पछि निर्धारण हुने नवीकरण शुल्क तिर्ने शर्तमा मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति लिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्रथम किस्ताबापतको दूरसञ्चार मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर तत्काल भुक्तानी गर्न टेलिकमलाई सूचित गराउने निर्णय भएको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ ।रासस