बुटवल, १६ जेठ: प्रदेश नं ५ को सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल आज सकिएको छ । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिने प्रदेश सदस्यले नीति कार्यक्रमलाई आधार बनाएर विधेयक ल्याइएको छ भन्दै आगामि आवको बजेट पनि यसै आधारमा आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदेशसभाका सदस्यले नीति कार्यक्रमअनुसारको बजेट ल्याउन र कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउनसमेत सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । यसका साथै बजेटले जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने योजनासहित ल्याउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् । बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य भगवतीदेवी भण्डारीले सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषय नीति कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने गरेर आएको बताउनुभयो । उहाँले लैङ्गिक समानतालाई समावेश गर्न र महिला हिंसा, द्वन्द्वपीडितका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने तथा उनीहरुका समस्या स्थानीय तहबाटै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विपक्षी दलका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य अष्टभुजा पाठकले ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानीको व्यवस्था, खरको छाना विस्थापित गर्ने कार्यक्रम, मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ आयोजना र हुलाकी सडकको विस्तारजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सत्तापक्षीय सदस्य दिनेश पन्थीले विनियोजन विधेयक संविधानको मर्मअनुसार सरकारको नीति कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेर आएको बताउँदै बजेट निर्माणमा समावेशीताको सिद्धान्तलाई समेट्ने अपेक्षा गर्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य कल्पना पाण्डेले नीति कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनको पाटो प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको समयमै अख्तियारी नजाँदा कतिपय आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्था देखिएको बताउनुभयो । प्रदेशसभामा अर्का विपक्षी दलका सदस्य फकरुद्धिन खाँले निर्वाचन क्षेत्र विकासको माग गर्दै प्रदेश सदस्यले दिएको योजना र क्षेत्रमा बलियो कार्यविधि बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो ।
विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा उठेका विषयको जवाफ दिनुहँुदै मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले सिद्धान्त पूर्ण हुने तर कार्यान्वयन तहमा बजेट जोडिने भएकाले सङ्कुचन रहने भए पनि सरकारले सन्तुलन कायम गरेर बजेट निर्माणमा ध्यान दिने बताउनुभयो । उहाँले चालू आवमा धेरै योजना अधुरा रहेकाले नयाँ योजना समावेश नगरिएको बताउँदै सीमित स्रोत तर जनताका अपेक्षा असाधारण रहेकाले सरकारले आवधिक योजनामा रहेर बजेट ल्याउने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले लैङ्गिक समानता, घरेलु हिंसा, महिलाका हकअधिकारका विषय नीति कार्यक्रममा समेटिएको बताउँदै चालू आवमा ल्याइएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रममा पनि समाजमा पिछडिएका वर्गलाई सम्बोधन गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले अहिले प्रदेश सरकारसँग कानून, कार्यविधि र प्रशासनिक संरचना रहेकाले गत वर्षभन्दा आगामी वर्ष बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आजको बैठकको शुरुमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले विगतमा प्रदेशसभाले पास गरेका तीनवटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका पत्रहरु पढेर सुनाउनुभएको थियो । रासस