हेटौँडा, २७ जेठ: प्रदेश नं ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले ३ नम्बर प्रदेशमा रहेको वर्गीय असमानता कम गर्नु प्रदेश सरकारको मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभएको छ ।राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ३ नम्बर प्रदेशको आयोजना तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘समन्वयमा मानव अधिकारमुखी विकास पद्धति’ विषयक गोष्ठीको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले धनी र गरीबबीच रहेको खाडल पुर्नु नै ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ भन्नुभयो ।
सभामुख श्रेष्ठले पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय, उत्पीडित भूमिहीन गरीब किसानहरुको उत्थान गरीबै नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने बाटोमा प्रदेश सरकार अघि बढेको दाबी गर्नुभयो ।कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले आगामी बजेट संविधानको मर्म र भावना तथा समावेशीताको सिद्धान्तअनुरुप विपन्न वर्गको संरक्षण गरी सेवा दिने किसिमको आउने बताउनुभयो । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले प्रदेश सरकार मानव अधिकारको उच्च सम्मान गर्दै आयोगको सल्लाहअनुसार सरकार अघि बढ्न तयार रहेको छ भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा आयोगका निर्देशक यज्ञप्रसाद अधिकारी, विज्ञ डा खिमलाल देवकोटा लगायतले प्रस्तुती दिनुभएको थिए । त्यस्तै ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यसचिव आनन्दराज ढकालले सीमान्तकृत समुदायको हितमा हुने व्यवस्था ल्याएपनि सरकारले अझै उनीहरुसम्म विकासको अनुभूति दिन नसकेको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै अवस्था सुधारमा जोड दिनुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाललाई बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता सञ्जाल चितवनले आज ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन भए पनि बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्ने शिक्षकको पारिश्रमिकमा भने बेवास्ता गरेको भन्दै सञ्जालकी अध्यक्ष नीरा पाठकले मन्त्री दुलाल समक्ष गुनासो राख्नुभयो ।
मासिक रु छ हजारमा आफूहरुले काम गरिरहेको बताउँदै उहाँले कामको समान ज्याला हुनुपर्ने मागसहितको पाँच बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको हो । सो अवसरमा मन्त्री दुलालले समाज सेवाको रुपमा न्यून पारिश्रमिक लिई काम गर्ने धेरै क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न र समान कामको समान ज्याला लागू गर्न आफ्नो तर्फबाट पहल हुने बताउनुभयो । रासस