काठमाडौं,साउन १४: प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्(सीटीईभीटी) अन्तर्गतका कार्यक्रम भद्रगोल बनेका छन् । राजधानी दैनिकले समाचार छापेकाे छ । परिषद्लाई विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र प्रशासनिक खर्चका लागि वार्षिक अर्वाैं बजेट विनियोजन गरिए पनि उपलब्धि भने अत्यन्तै न्यून रहेको प्राविधिक शिक्षाका विज्ञ बताउँछन् ।
परिषद्ले प्रभावकारी योजना र कार्यक्रम पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा प्राविधिक शिक्षा अन्योलपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेको विज्ञको भनाइ छ । परिषद्का लागि गत वर्ष २०७५/७६ मा ५ अर्ब ४८ करोड, ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा त्यसको उपलब्धि निराशाजनक देखिएको हो । उपलब्धि निराशाजनक देखिएसँगै परिषद्ले गरेको खर्चको पारदर्शितामा समेत प्रश्न सिर्जना भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा भने ६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । २०७२/०७३ मा १ अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । ३ वर्षको अवधिमा परिषद्का लागि चार गुणा बढी रकम वृद्धि गरिएको छ । सरकारले सबैको पहुँचमा प्राविधिक शिक्षा पु-याउने लक्ष्य लिए पनि परिषद् मातहतका शिक्षण संस्थाले गैरकानुनी ढंगले रकम असुल्दै आएका छन् ।
कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई सरकारले निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ । मातहतका शिक्षण संस्थाले गैरकानुनी रकम असुल्दासमेत परिषद्ले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा उल्टै मिलेमतो गरेको हुन सक्ने आशंकासमेत सिर्जना हुने गरेको छ ।प्राविधिक शिक्षा विज्ञ डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले परिषद्ले दिएको प्राविधिक शिक्षा गुणात्मक हुन नसकेको बताए । परिषद् अन्योलपूर्ण अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको भन्दै विज्ञ अधिकारीले परिषद्मा आमूल सुधार जरुरी रहेको बताए ।
उनले वर्तमान अवस्थामा चलिरहेको प्राविधिक शिक्षाले गुणात्मक जनशक्ति उत्पादन नगर्ने बताए । उनले भने, ‘प्राविधिक शिक्षाको छाता ऐन आउन जरुरी छ । अर्को तर्फ हामीले त कक्षा १२ सम्म प्राविधिक शिक्षा बन्द नै गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं ।’ परिषद्अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका शिक्षण संस्था र सामुदायिक विद्यालयले मनपरी शुल्क असुल्दै आएका छन् । ती संस्थाले विद्यार्थीबाट मनपरी शुल्क असुल्दा पनि अनुगमन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।