काठमाडौँ, १४ साउन: अविरल वर्षाका कारण असार र साउनमा आएको बाढी, पहिरो र डुबानबाट मुलुकको ६७ जिल्लाले ठूलो विपद्को सामना गर्नुुप¥यो । वर्षासँगैको बाढीपहिरो र डुबानबाट ११७ जनाको ज्यान गयो । झण्डै एक लाख परिवार प्रभावित भए । विपद् आएको २० दिन पुग्दा पनि क्षतिको विवरण सङ्कलन हुुन सकेको छैन । मनसुन सक्रिय भएपछिको बाढी, पहिरोबाहेक अन्य विपद्को क्षति रु एक अर्ब सात करोडको विवरण गृहमन्त्रालयको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रले सार्वजनिक गरे पनि असार र साउनको अविरल वर्षापछि आएको बढी पहिरोबाट कति क्षति भयो भन्ने तथ्याङ्क ल्याउन भने सकस परेको छ ।
केन्द्रका प्रमुख वेदनिधि खनाल प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव भएको र उचित समन्वय नहुँदा पनि क्षतिको विवरण सङ्कलनमा जटिलता थपिएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय अवस्थामा आंशिक क्षति भएका घरलाई पनि पूर्ण क्षति भनेर आयो, त्यसैले अहिले राहत दिनुपर्ने अवस्थाको एउटा विवरण र पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाका घरको अर्काे विवरण सङ्कलन गर्न भनिएको छ ।”
यकिन विवरण आओस् भनेर अहिले राहत तथा पुनःनिर्माणमा वडाको समेत हिस्सेदारी रहने गरी काम गर्न लागिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । “अहिलेसम्म सरकारको नीति हरेक क्षेत्रमा राहत वा पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्दा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह र वडाले समेत आर्थिक भार ब्यहोर्नुपर्छ भनिएको छ, कति ब्यहोर्ने भन्ने अहिले यकिन भएको छैन, यसको उद्देश्य भनेको यथार्थभन्दा बढी विवरण सङ्कलन नगरोस् भन्ने नै हो”, खनालले भन्नुुुभयो ।
बाढी र डुबानले सबैभन्दा बढी प्रदेश नं २ को आठ जिल्ला प्रभावित भएका छन् । कतिपय जिल्लामा स्थानीय तह र प्रशासन कार्यालयको मत मिल्न सकेको छैन । स्थानीय तहले क्षतिको विवरण बढी देखाउने प्रयास गरेको प्रशासन कार्यालयका अधिकारीको भनाइ छ । क्षति सङ्कलनमा एकरुपता ल्याउन समस्या भइरहेको छ । कतिपय स्थानमा स्थानीय सरकार र प्रशासनिक निकायबीच समन्वयमा समेत समस्या छ ।
नेपालको संविधानले विपद् व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहले विपद्को पूर्वतयारी गर्न नसकेको यो पटकको विपद्मा प्रष्ट देखिएको छ । सामान्य विपद् सामग्री तयारी अवस्थामा राख्नुपर्नेमा त्यो नपाइएको खनाल बताउनुहुन्छ । विपद् राहत कोष बनाउने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छ । दश जनाको ज्यान जाने गरी बाढी र डुबानबाट बढी प्रभावित रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले क्षतिको विवरण सङ्कलनको चरणमै रहेको बताउनुभयो । “आर्थिक क्षति ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन, घरको क्षतिको लगत निकाल्ने काम भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रारम्भिकरुपमा रौतहटमा पाँच हजार घर पूर्ण र १५ हजार घरमा आंशिक रुपमा क्षति भएको छ । कृषिमा झण्डै २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा असर पुगेको उहाँले बताउनुभयो । “पानी पसेको जति सबै पूर्ण क्षतिमा राख्नुपर्छ भन्नेमा कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखको भनाइ छ, हामी पूूर्ण क्षति भएकालाई मात्रै पूूर्ण क्षतिमा राख्छौँ भनिरहेका छौँ”, प्रजिअ थापाले भन्नुुभयो । यसले वास्तविक पीडितले राहत नपाउने र पीडित नभएकाले बढी पाउने अवस्था आउन सक्ने आशङ्का छ । भारतको बाँधका कारण अहिले पनि यहाँको झण्डै ७०० बिघा जमीन डुबानमै रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कूटनीतिक पहल जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
महोत्तरीमा क्षतिको पूर्ण विवरण सङ्कलन हुन सकेको छैन । क्षति नभएकाले पनि राहत माग गर्नसक्ने अवस्था छ। गुनासा धेरै आएका छन् । विपद् व्यवस्थापन समितिले निक्र्यौल गरेर टुङ्ग्याउने निर्णय भएको महोत्तरीका प्रजिअ उमेशकुमार ढकालले बताउनुभयो । मापदण्डअनुसार अघि बढ्ने उहाँले दृढता व्यक्त गर्नुभयो । स्थानीय तह, प्रहरी, रेडक्रस प्रतिनिधि भएर विवरण सङ्कलन गरिरहेका छन् । प्रारम्भिक रुपमा १८ हजार ५०० परिवार प्रभावित भएका छन् ।
सप्तरीमा पनि समस्या उही छ । क्षति कम भएकालाई पनि पूर्ण क्षतिमा सामेल गराउने प्रयास भएको गुनासो छ । “मेरो पनि पूर्ण क्षतिमा नाम टिपाइदियोस् भन्ने गाउँबाट गुनासो आएको छ, गाह्रो भयो भनेर स्थानीय तहका प्रमुखहरुबाट कुरा आइरहेको छ”, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले भन्नुुभयो । यहाँको मुख्य क्षति भएको सप्तकोशी, हनुमाननगर नगरपालिका र तिलाठी–कोइलाडी गाउँपालिका हो ।
त्यहाँको विवरण नआएसम्म यकिन कति क्षति भयो भनेर भन्न नसकिने बताउँदै प्रजिअ पौडेलले विवरण सङ्कलनका लागि गाउँगाउँमा टोली खटाइएको जानकारी दिनुुभयो । राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार मुलुकभर अहिलेसम्म बाढी, डुबान र पहिरोबाट ११७ ले ज्यान गुमाएका छन् । अझै ३८ जना बेपत्ता छन् । विपद्मा ९० हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित भएकामध्ये २२ हजार परिवार विस्थापित भएको विवरण छ । असारको अन्तिम साता तराईलगायत क्षेत्रमा र साउनको ७ र ८ गते अविरल वर्षा हुँदा लमजुुङ र गुल्मीमा आएको बाढी र पहिरो ठूलो जनधनको क्षति पु¥याएको थियो ।