‘संसदीय समिति गठन गर्न ‘एस’ नभनेसम्म हामी रोष्ट्रमबाट फकर्न बाटो छैन्’ : लक्ष्मणलाल कर्ण

शर्मिला गुरुङ

काठमाडौं, १९ साउन  :  राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका शीर्ष नेता तथा संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सर्लाही घट्नाको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेसम्म संसद अवरुद्ध जारी रहने चेतावनी दिएका छन् । उनले भने,‘संसव अवरोध गर्ने हाम्रो ईच्छा होईन । हामीले यो चाहेको छैन् ।’

आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै कर्णले सभामुखले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नको लागि सरकारलाई तीन पटकसम्म निर्देशन दिएको अवस्थामा अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेकोमा सरकारप्रति कडा आपत्ति जनाए ।

उनले भने,‘सरकार त संसदबाट जन्मिएको हो । संसदको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ । तर, अहिलेको सरकारले निर्देशन पालना गरेको छैन् । सरकारले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छु भनेर अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन् । यो त निकृष्ट काम हो ।’

संसदको रोष्ट्रमा उभिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छु भनेर बोलिसकेको तर अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरेकोमा कर्णले गुनासो पोखे । उनले भने,‘६ महिना भैसक्यो, अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन् । सरकारले सभामुख र संसदको मर्यादामाथि खेलबाड गर्न मिल्दैन् । बाध्य भएर हामी विरोधमा उत्रिएका हौं ।’

कर्णले सर्लाहीमा गैरन्यायिक हत्या भएकोले आफूहरुले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘अवैध धन्धा चलाएर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्ने अनि त्यही खाल्डोमा पुरिएर बालकको ज्यान गएको छ । यो त मानवअधिकारको गम्भिर उल्लंघन हो ।’
उनले सर्लाहीमा भएका दुईवटै घट्ना गैरन्यायिक हत्या भएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘यी दुवै घट्नामा मानवअधिकार उल्लंघन भएको छ । त्यही भएर हामीले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको हो ।’ संसदीय ईतिहासमा पहिलोपटक संसदीय समिति गठन नभएको सुनाउँदै अब समिति बनाउँदा के को ? आपत्ति भयो ? भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

समिति गठन गर्दा गैरन्यायिक हत्यामा सरकार संलग्न भएको कुरा सबैले थाहा पाउँछन् र आफू उदांगो भईन्छ भन्ने डरले समिति गठन गर्न सत्तापक्षले नमानेको पनि कर्णको गम्भिर आरोप छ । उनले भने,‘सत्तापक्षले समिति गठन गर्नेलगायतका हाम्रा मागका बारेमा एस नभनेसम्म हामी रोष्ट्रमबाट फकर्न बाटो छैन् ।’ आफूहरुले उठाएको माग म्याम्सिमम माग नभएको बरु मिनिमम माग रहेको उनको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरू