काठमाडौं, भदौ ९ : सरकारले अनलाइन सपिङलाई कानुनी दायरामा ल्याउने भएको छ। सामाजिक सञ्जाल र वेवसाइट प्रयोग गरी सञ्चालन भइरहेका अनलाइन सपिङले उपभोक्ता ठगेको गुनासो बढेपछि सरकारले उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन लागेको हो । अ
न्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपालमा विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोगसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति २०७६ मार्फत विद्युत् र वेवसाइडमार्फत हुने व्यापारिक गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन लागेको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असार ८ गते यो रणनीति स्वीकृत गरेको थियो।
हालसम्म यस्ता व्यापारिक गतिविधि जसलाई मन लाग्यो उसले इन्टरनेटमार्फत वेवसाइट र समाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चालन गर्दै आएका छन्।खाद्यान्नदेखि तरकारी, लुगाफाटा, विद्युतीय सामग्री, भाडावर्तन, फास्ट फुड, फर्निचर, बोटबिरुवा, औषधि, कस्मेटिक्सलगायत सामग्रीको झूठो र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी व्यापारिक कारोबार भइरहेको छ। यस्ता प्रविधिमार्फत हुने व्यापारिक कारोबारबाट धेरै उपभोक्ता ठगिएको लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आइरहेका छन्।
रणनीतिको विद्युतीय व्यापारको प्रवद्र्धन र विकास गर्न कानुनी र संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। मन्त्रालयका उपसचिव बुद्धि उपाध्यायका अनुसार विद्युतीय वेबसाइटमार्फत हुने व्यापारिक कारोबार, मालवस्तु बिक्रीपछि फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था र वस्तुको गलत विवरण राखेर बिक्री गर्ने, गुणस्तरहिन सामान बिक्री गर्ने, बढी मूल्य लिने, कबोल गरेअनुसार बिक्रीपछिको सेवा उपलब्ध नगराउने, समयमा वस्तुको डेलीभरी नदिने जस्ता गम्भीर विषयलाई दायराभित्र समेटिएको छ।