काठमाडौँ, ९ असोज : बागलुङ नगरपालिकामा शहरी शासकीय क्षमता तथा पूर्वाधार सुधार कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा शहरी शासकीय क्षमता तथा पूर्वाधार सुधार आयोजनाले दोस्रो चरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारीको थालनी भएको आयोजनाका कायम मुकायम निर्देशक रोशन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । आयोजनासँग सम्झौता भएर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउँदा बागलुङ नगरपालिकाले ५६ करोड रुपैयाँ बजेट पाउने छ । नगरको जनसङ्ख्या, बजेट, भूगोल र पूर्वाधारको विकासको अवस्था हेरेर उक्त रकम निर्धारण गरिएको हो ।
नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ऋण सम्झौताको चरणमा रहेकाले आयोजनाले कार्यक्रम सञ्चालन हुने नगरपालिकासँग छलफल र गोष्ठी गरेर तयारी थालेको हो। शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने यो आयोजनाले पूर्वाधार निर्माण र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ ।
यो कार्यक्रम १२ वर्ष पहिले पनि बागलुङ नगरपालिकामा सञ्चालनमा थियो । बागलुङ नगरपालिका सहित देशभरका छ वटा नगरपालिकामा कार्यक्रम चलेको थियो । पाँच वर्ष अवधिको कार्यक्रम अन्तिम चरणमा कार्यान्वयनमा आउँदा छनोटमा परेका योजनाको कामसमेत पूरा नहुँदै कार्यक्रम सकियो । अन्तिम समयमा कार्यान्वयनमा आएको कार्यक्रममा प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणको अवरोधले मात्रै कार्यक्रम नै सकिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
“विश्व बैंक जस्ता दाताको कार्यक्रममा प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि असर नहुने गरी काम गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ”, श्रेष्ठले भन्नुभयो, “पूर्वाधार निर्माणकै क्रममा समान्य समस्या देखापर्दा पहिलो चरणको कार्यक्रमले सफलता नपाएको हो ।”
पहिलो चरणमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अधुरा रहेका योजनाको काम सम्पन्न गर्नकै लागि दोस्रो चरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपरेको श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । “पहिलो चरणमा चक्रपथका केही र पार्क निर्माणको काम भएका छन्”, श्रेष्ठले भन्नुुभयो, “छनोटमा परेका केही कार्यक्रम अधुरै रहेकाले दोस्रो चरणको कार्यक्रम पनि बागलुङ नगरले पाएको हो ।” बागलुङ बजारको शिवधारा चोकदेखि धारापानीसम्मको पक्की सडक आयोजनाले निर्माण गरेको थियो । सरस्वती मन्दिरदेखि भलटाकुरासम्मको सडकको काम पनि आयोजनाअन्तर्गत नै भएको बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले बताउनुभयो ।
दोस्रो चरणको कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएपछि बागलुङ नगरपालिकाले आन्तरिक तयारी थालेको छ । सडक कालोपत्र र खानेपानीको कामलाई नै प्राथमिकतामा राखेर योजना सम्झौतामा जाने प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो । “पूर्वाधार निर्माणको काम नगरस्तरमा छलफल गरेर सडक र खानेपानी नै लिएर जान्छौँ”, पौडेलले भन्न्ुभयो, “क्षमता विकासको काम भने आयोजनाको कार्यविधिअनुसार गरिनेछ ।”
आयोजनाले देशभर २१ वटा नगरपालिकामा लगानी गर्न लागेको छ । पहिले योजना सञ्चालनमा आएका पाँच वटा र नयाँ १६ वटा नगरपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको कामु निर्देशक श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । पहिला कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको साविकको लेखनाथ नगरपालिका भने पोखरा महानगरपालिकामा गाभिएकाले दोस्रो चरणको कार्यक्रम पाउने छैन । “आगामी जनवरीसम्म सम्झौता गर्ने तयारीमा लागेका छौँ”, श्रेष्ठले भन्नुभयोे, “नयाँ नगरको तुलनामा पहिले कार्यक्रम सञ्चालन भएका नगरपालिकामा समय लाग्न सक्छ ।”
कार्यक्रम सञ्चालनमा आए नगरको विकासमा टेवा पुग्ने आयोजनाले विश्वास लिएको छ । आयोजना सञ्चालन हुने स्थानीय तहले पनि पूर्वाधार विकाससँगै आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालनमा सहजता आउने विश्वास लिएका छन् । “समावेशीकरणका आधारमा क्षमता विकास हुन्छ, पूर्वाधारले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँछन्”, नगरप्रमुख पौडेलले भन्नुभयोे, “उपयोग गर्नसके यो आयोजना फलदायी बन्छ ।”
वातावरणीय प्रभाव र सामाजिक असरलाई गहिरो गरी ध्यान दिने भएकाले कार्यक्रम सञ्चालनमा भने अवरोध आउनसक्ने पौडेलले बताउनुभयो । “सामान्य उजुरीले मात्रै पनि काम रोकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कार्यान्वयनमा सबैको साथ सहयोग आवश्यक छ”, गण्डकी प्रदेशका चार वटा नगरपालिकामा यो आयोजना सञ्चालनमा आउँदै छ । शुक्ला गण्डकी, व्यास, पुतलीबजार र बागलुङ नगरपालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । रासस